Sheikh Hasina: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के स्वदेश लौटने को लेकर राजनीतिक और कूटनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि वह दिसंबर में बांग्लादेश वापसी कर सकती हैं। अगस्त 2024 में सत्ता परिवर्तन के बाद देश छोड़कर भारत आईं शेख हसीना ने अब अपने वतन लौटने की इच्छा जताई है। इस बीच बीबीसी बांग्ला की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत उनकी वापसी के लिए तैयार हो सकता है, लेकिन इसके साथ दो अहम शर्तें भी जुड़ी हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, भारत चाहता है कि बांग्लादेश लौटने पर शेख हसीना की सुरक्षा पूरी तरह सुनिश्चित की जाए और उन्हें निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया का अवसर मिले। इसके अलावा उनकी वापसी में बांग्लादेश की सेना की भूमिका भी महत्वपूर्ण बताई गई है। हालांकि, इन दावों पर भारत सरकार की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। विदेश मंत्रालय ने इस विषय पर प्रतिक्रिया देने से भी परहेज किया है।
वापसी की खबर पर विदेश मंत्रालय ने नहीं दिया जवाब
शुक्रवार 13 नवंबर को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से शेख हसीना की संभावित वापसी को लेकर सवाल किया गया था। उनसे पूछा गया कि क्या भारत की इच्छा है कि बांग्लादेश की सेना विमान भेजकर शेख हसीना को वापस ले जाए। पत्रकार ने यह भी जानना चाहा कि क्या भारत ने उनकी सुरक्षा, मौत की सजा के खिलाफ अपील और वर्ष 2024 की घटनाओं से जुड़े मामलों में निष्पक्ष सुनवाई की शर्त रखी है।
इस सवाल पर प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संक्षिप्त जवाब देते हुए कहा, “मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है।” विदेश मंत्रालय की ओर से कोई विस्तृत प्रतिक्रिया नहीं आने के कारण इस मुद्दे पर स्थिति अब भी स्पष्ट नहीं है।
बीबीसी बांग्ला ने 12 नवंबर को प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि नई दिल्ली पिछले कुछ समय से शेख हसीना की वापसी को लेकर संभावित व्यवस्था पर विचार कर रही है। रिपोर्ट में भारतीय विदेश मंत्रालय और सैन्य प्रतिष्ठान के अज्ञात सूत्रों का हवाला दिया गया है।
बांग्लादेश सरकार ने शरण को लेकर किया दावा
शेख हसीना की वापसी की खबरों के बीच बांग्लादेश सरकार की ओर से भी बयान सामने आया है। प्रधानमंत्री के सहायक प्रेस सचिव केएम नजमुल हक ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर पोस्ट करते हुए दावा किया कि दुनिया का कोई भी देश शेख हसीना को अपने यहां शरण देने के लिए तैयार नहीं है।
उन्होंने ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, फिनलैंड, अमेरिका, बेलारूस और कतर सहित कई देशों का नाम लेते हुए कहा कि इनमें से किसी ने भी उन्हें अपने यहां रखने की इच्छा नहीं जताई है। उन्होंने यह भी दावा किया कि अफ्रीका के किसी देश ने भी शेख हसीना को शरण देने की पेशकश नहीं की है।
नजमुल हक ने शेख हसीना पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि उनके लिए विदेश में रहने के विकल्प कम होते जा रहे हैं। उनके अनुसार, अब वह बांग्लादेश लौटने की कोशिश कर रही हैं और इस दौरान अवामी लीग के कार्यकर्ताओं तथा समर्थकों के सहयोग पर भरोसा कर रही हैं। हालांकि, दूसरे देशों की ओर से शरण न दिए जाने संबंधी ये बातें बांग्लादेश सरकार के प्रतिनिधि का दावा हैं।
निर्वासन के बाद बांग्लादेश से पहला आधिकारिक संपर्क
शेख हसीना ने 9 नवंबर को नए पासपोर्ट और यात्रा दस्तावेज जारी करने के लिए आवेदन किया था। अगस्त 2024 में बांग्लादेश छोड़ने के बाद इसे वहां की सरकार के साथ उनका पहला आधिकारिक संपर्क माना जा रहा है। हालांकि, इस आवेदन पर ढाका की ओर से कोई सकारात्मक संकेत नहीं मिला है।
इसके उलट, बांग्लादेश के कुछ नेताओं ने भारत से एक बार फिर शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग उठाई है। भारत की पूर्व राजनयिक वीणा सीकरी ने पासपोर्ट आवेदन के मामले में बांग्लादेश सरकार के रुख पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि शेख हसीना के मामले में ढाका का रवैया जरूरत से अधिक कठोर और अनुचित है।
उल्लेखनीय है कि बांग्लादेश की एक अदालत ने शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई है। इसके बाद से बांग्लादेश सरकार भारत से उनके प्रत्यर्पण की मांग करती रही है। हालांकि, भारत ने अब तक इस मांग पर कोई कार्रवाई नहीं की है और शेख हसीना भारत में रह रही हैं।
अवामी लीग को फिर सक्रिय करने की रणनीति का भी जिक्र
बीबीसी बांग्ला की रिपोर्ट में शेख हसीना की वापसी को बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति से भी जोड़कर देखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, अगस्त 2024 में सत्ता परिवर्तन के बाद शेख हसीना भारत पहुंची थीं। वह लंबे समय तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही हैं और उनकी पार्टी अवामी लीग के भारत के साथ पुराने संबंध रहे हैं।
रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नई दिल्ली के कुछ नीति-निर्माताओं का मानना है कि अवामी लीग को बांग्लादेश की राजनीति में दोबारा सक्रिय और मजबूत भूमिका में लाने के लिए शेख हसीना की स्वदेश वापसी अहम हो सकती है। इस नजरिये से पार्टी नेतृत्व की कमान फिर उनके हाथ में आने की संभावना पर भी चर्चा की गई है।
बीबीसी बांग्ला के अनुसार, भारत में रह रहे विदेशी मेहमानों के साथ समय-समय पर बातचीत और समीक्षा बैठकें की जाती हैं। शेख हसीना के साथ भी ऐसी बैठकें हुईं, जिनमें उन्हें भारत का रुख बताया गया। रिपोर्ट का दावा है कि वापसी को लेकर दोनों पक्षों के बीच सहमति बनने के बाद ही दिसंबर में लौटने की बात सामने आई। हालांकि, इस कथित सहमति की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग पर भारत की ओर से अब तक कार्रवाई नहीं किए जाने के पीछे दोनों पक्षों के पुराने संबंध एक कारण हो सकते हैं। पिछले साल दिसंबर में तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा था कि भारत ने शेख हसीना को जबरन वापस नहीं भेजकर मानवीय दृष्टिकोण अपनाया है, क्योंकि वह लंबे समय से भारत की मित्र रही हैं।
वापसी के लिए भारत की दो शर्तों का दावा
बीबीसी बांग्ला की रिपोर्ट में भारत की ओर से शेख हसीना की वापसी के लिए दो शर्तें रखे जाने की बात कही गई है।
पहली शर्त बांग्लादेश की सेना से जुड़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत चाहता है कि शेख हसीना को वापस ले जाने की जिम्मेदारी बांग्लादेश की सेना संभाले। इसके पीछे अगस्त 2024 की घटना का संदर्भ दिया गया है, जब सत्ता छोड़ने के बाद शेख हसीना बांग्लादेश की सेना के विमान से भारत पहुंची थीं। अब उनकी वापसी के दौरान भी सेना की भूमिका सुनिश्चित करने की बात कही जा रही है।
दूसरी शर्त उनकी सुरक्षा और न्यायिक अधिकारों से संबंधित है। भारत चाहता है कि बांग्लादेश पहुंचने के बाद शेख हसीना की जान-माल की सुरक्षा की गारंटी दी जाए। साथ ही उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का पूरा अवसर मिले। रिपोर्ट में मौत की सजा के खिलाफ अपील करने और 2024 की घटनाओं से जुड़े मामलों में नए सिरे से मुकदमे का सामना करने का अवसर दिए जाने का भी उल्लेख है।
फिलहाल दिसंबर में शेख हसीना की वापसी की खबरों को लेकर दोनों देशों की ओर से कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस मुद्दे पर चुप्पी बनाए रखी है, जबकि बांग्लादेश सरकार ने भी वापसी की किसी व्यवस्था की पुष्टि नहीं की है। ऐसे में उनकी स्वदेश वापसी की संभावनाएं फिलहाल मीडिया रिपोर्टों और संबंधित पक्षों के बयानों पर आधारित हैं।
