Saharanpur: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में शनिवार को प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाते हुए कलेक्ट्रेट परिसर के भीतर मौजूद एक विवादित ढांचे को हटाने का काम शुरू किया। यह कार्रवाई किसी राजनीतिक फैसले से नहीं, बल्कि अदालत के स्पष्ट निर्देश पर की जा रही है, जिसे लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पूरे इंतज़ाम कर रखे हैं।
विवाद की जड़ कहां से शुरू हुई
यह पूरा मामला तब सामने आया जब एक स्थानीय संगठन से जुड़े व्यक्ति ने जिला प्रशासन के पास शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में दावा किया गया कि सरकारी परिसर की भूमि पर बिना वैध अनुमति के एक धार्मिक ढांचा खड़ा कर दिया गया है। इस शिकायत के आधार पर मामले की सुनवाई शुरू हुई।
निचली अदालत से लेकर जिला अदालत तक का सफर
सुनवाई के बाद स्थानीय अदालत ने बीते महीनों में यह निष्कर्ष निकाला कि जमीन सरकारी है और उस पर बना निर्माण नियमों के दायरे में नहीं आता। इसके आधार पर ढांचे को हटाने का आदेश दे दिया गया। पक्षकारों ने इस आदेश के विरुद्ध ऊपरी अदालत का रुख किया, लेकिन हाल ही में जिला अदालत ने भी निचली अदालत के रुख को सही मानते हुए अपील को खारिज कर दिया। इसी के बाद प्रशासन के पास कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया।
मौके पर क्या हो रहा है
तड़के ही प्रशासनिक टीमें भारी मशीनरी के साथ मौके पर पहुंच गईं। ढांचे को चरणबद्ध तरीके से गिराने का काम जारी है, और अब तक इसका एक हिस्सा हटाया जा चुका है। किसी तरह की अशांति न फैले, इसके लिए वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में बड़ी संख्या में सुरक्षाबल तैनात किए गए हैं।
आगे क्या
फिलहाल कार्रवाई जारी है और प्रशासन की निगरानी में इसे पूरा किया जा रहा है। इस मामले पर आगे कोई कानूनी कदम उठाया जाता है या नहीं, यह देखने वाली बात होगी।
