Ghulam Nabi Azad: चुनाव आयोग को लेकर देश में चल रही राजनीतिक बहस के बीच डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी (DPAP) के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि चुनावी प्रक्रिया से जुड़े किसी भी विवाद का समाधान पारदर्शी तरीके से होना चाहिए ताकि लोकतांत्रिक संस्थाओं पर जनता का भरोसा बना रहे।
अनंतनाग में पत्रकारों से बातचीत करते हुए आजाद ने कहा कि अतीत में भी चुनाव आयोग को लेकर आरोप लगाए जाते रहे हैं, लेकिन मौजूदा विवाद इसलिए चर्चा में है क्योंकि आयोग के भीतर उठे कुछ सवालों की खबरें सामने आई हैं।
चुनावी फैसलों पर उठ रहे हैं सवाल
गुलाम नबी आजाद ने कहा कि यदि किसी महत्वपूर्ण चुनावी फैसले को लेकर अलग-अलग राय सामने आती है, तो उन पहलुओं पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए। उनके मुताबिक लोकतंत्र में पारदर्शिता सबसे बड़ी ताकत होती है और जनता को यह विश्वास होना चाहिए कि सभी प्रक्रियाएं निष्पक्ष तरीके से पूरी की जा रही हैं।
उन्होंने कहा कि किसी भी संस्था की विश्वसनीयता तभी मजबूत होती है जब उससे जुड़े सवालों का स्पष्ट जवाब दिया जाए।
मतदाता सूची विवाद पर जताई चिंता
आजाद ने मतदाता सूची से जुड़े विवाद का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यदि मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक दल सवाल उठा रहे हैं, तो संबंधित मामलों की निष्पक्ष समीक्षा होनी चाहिए।
उनके अनुसार चुनाव केवल परिणाम का विषय नहीं है, बल्कि पूरी प्रक्रिया पर जनता के विश्वास का भी सवाल है। इसलिए किसी भी तरह के विवाद को जल्द स्पष्ट किया जाना जरूरी है।
विपक्ष की मांग पर क्या कहा?
DPAP प्रमुख ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया को लेकर विपक्ष जो सवाल उठा रहा है, उसे केवल राजनीतिक बयानबाजी मानकर खारिज नहीं किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि यदि किसी मुद्दे पर व्यापक चर्चा हो रही है, तो सभी पक्षों की बात सुनना लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है।
हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अंतिम निर्णय तथ्यों और आधिकारिक जांच के आधार पर ही होना चाहिए।
चुनाव आयोग का पक्ष
दूसरी ओर चुनाव आयोग का कहना है कि आयोग के भीतर सुझाव, चर्चा और विभिन्न राय लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया का सामान्य हिस्सा हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि सभी फैसले निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के तहत लिए जाते हैं।
क्यों चर्चा में है मामला?
हाल के दिनों में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR), मतदाता सूची में संशोधन और फॉर्म-6 से जुड़े मुद्दों को लेकर राजनीतिक बहस तेज हुई है। विभिन्न रिपोर्टों में आयोग के भीतर मतभेदों के दावे किए गए, जिसके बाद विपक्षी दलों ने चुनावी पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाए।
फिलहाल यह मुद्दा राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा का केंद्र बना हुआ है और आने वाले दिनों में इस पर और प्रतिक्रियाएं सामने आ सकती हैं।
