लखनऊ । उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आज विधानमंडल में करीब 6 लाख 15 हजार करोड़ रुपए का पहला बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश किया है। बजट में प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं को नौकरी, क्रषि, सहित सभी सेक्टरों में फोकस किया गया है।यह योगी सरकार का छठवां और प्रदेश की भाजपा सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट है। बजट के केंद्र में भाजपा का लोक कल्याण संकल्प पत्र होगा जिसमें किये गए वादों को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाकर सरकार वर्ष 2024 में होने वाले लोक सभा चुनाव के लिए पुख्ता जमीन तैयार करेगी। बजट पेश करने से पहले प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने अपने आवास पर पूजा पाठ किया।बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार के इस द्वितीय कार्यकाल के पहले वित्तीय वर्ष 2022-2023 का बजट इस सम्मानित सदन के समक्ष प्रस्तुत करते हुये मैं प्रदेश की जनता का अभिनन्दन करना चाहूंगा जिसने हमारी सरकार के पिछले कार्यकाल में किये गये जन कल्याण और विकासोन्मुखी कार्य को देखते हुये जाति धर्म और समुदाय के समीकरण को नकारकर उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को बनाये रखने के लिये भारतीय जनता पार्टी में विश्वास कायम रखते हुये हमें पुन: सेवा का अवसर प्रदान किया है।स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिये 1500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।वाराणसी में अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना के लिये भूमि क्रय हेतु 95 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।मेरठ में मेजर ध्यानचन्द खेल विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।भारत सरकार की खेलो इंडिया एक जनपद- एक खेल योजनान्तर्गत प्रदेश के 75 जनपदों में खेलों इण्डिया सेन्टर्स की स्थापना प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश के तीन जिलों में तीन महिला पीएसी बटालियन का गठन लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में तीन महिला पीएसी बटालियन का गठन का प्रस्ताव।प्रदेश के समस्त जनपदों में जनपद स्तर पर साइबर हेल्प डेस्क स्थापना की जा रही है. महिला सामर्थ्य योजना हेतु 72 करोड़ 50 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है।मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु 600 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावितयूपी में दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान की धनराशि जो वर्ष 2017 के पूर्व मात्र 300 रूपये प्रतिमाह प्रति व्यक्ति थी, को बढ़ाकर 1000 रूपये प्रतिमाह कर दिया गया है। प्रदेश के 11 लाख से अधिक दिव्यांगजन इससे लाभान्वित हो रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट में योजना हेतु 1000 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया। धान सामान्य का समर्थन मूल्य 1940 रूपये प्रति क्विंटल और धान ग्रेड – ए का समर्थन मूल्य 1960 रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।34,307 राजकीय नलकूपों तथा 252 लघु डाल नहरों द्वारा कृषकों को मुफ्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।महिलाओं की सुरक्षा के लिए 523 करोड़ 34 लाख रूपये की व्यवस्था सेफ सिटी योजना के अन्तर्गत महिलाओं की सुरक्षा के लिए लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज में योजना लागू किए जाने हेतु 523 करोड़ 34 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।जनपदीय थानों हेतु सुरक्षा उपकरणों और अस्त्र / शस्त्र हेतु 250 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना और यूपी फोरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट लखनऊ का निर्माण कराया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश के तीन जिलों में तीन महिला पीएसी बटालियन का गठन लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में तीन महिला पीएसी बटालियन का गठन का प्रस्ताव।प्रदेश के समस्त जनपदों में जनपद स्तर पर साइबर हेल्प डेस्क स्थापना की जा रही है. महिला सामर्थ्य योजना हेतु 72 करोड़ 50 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु 600 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित यूपी में दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान की धनराशि जो वर्ष 2017 के पूर्व मात्र 300 रूपये प्रतिमाह प्रति व्यक्ति थी, को बढ़ाकर 1000 रूपये प्रतिमाह कर दिया गया है। प्रदेश के 11 लाख से अधिक दिव्यांगजन इससे लाभान्वित हो रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट में योजना हेतु 1000 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
योगी सरकार 2.0 के पहले बजट में किसानों के कल्याण के लिए बड़े ऐलान किसानों की दुर्घटनावश मौत या दिव्यांगता की दशा में अधिकतम 5 लाख रूपये दिये जाने का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट में इस योजना हेतु 650 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। कृषकों को सिंचाई हेतु डीजल विद्युत के स्थान पर वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन के अन्तर्गत प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना के अन्तर्गत कृषकों के प्रक्षेत्रों पर सोलर पम्पों की स्थापना करायी जा रही है। वर्ष 2022-2023 में 119.30 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य है। पीएम ग्राम सड़क योजना के लिए 7373 करोड़ का बजट कृषि क्षेत्र में 5.1 प्रतिशत विकास दर पाने का लक्ष्य। गन्ना भुगतान के लिए 1 हजार करोड़ का बजट। कान्हा गौशाला और बेसहारा पशु के लिए 100 करोड़ रुपये। योगी आदित्यनाथ सरकार के बजट में कुंभ मेला प्रयागराज के लिए 100 करोड़ प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने पहले बजट में कुंभ मेला प्रयागराज के लिए 100 करोड़ रुपये की घोषणा की है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के लिए 1353 करोड़ रुपये। बुंदेलखंड की विशेष योजना के लिए 500 करोड़ रुपये की घोषणा की है। कल्याण सिंह के नाम पर लाई गई उन्नति योजना कल्याण सिंह के नाम पर ग्राम उन्नति योजना लाई गई है। योजना के तहत गांव में सोलर लाइट लगाएगी सरकार। अयोध्या में होगा सूर्यकुंड विकास, 140 करोड़ मिले अयोध्या में सूर्यकुंड विकास 140 करोड़ रुपये से होगा। बुंदेलखंड में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाया जाएगा। कानपुर मेट्रो रेल को 747 करोड़ रुपये मिले हैं। आगरा मेट्रो रेल को 597 करोड़ रुपये मिले है। दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर को 1306 करोड़ रुपये मिले हैं। काशी विश्वनाथ राजघाट पुल के लिए 500 करोड़ रुपये की घोषणा बजट में बाढ़ नियंत्रण के लिए 2700 करोड़ रुपये और नमामि गंगे में जल जीवन मिशन को 19500 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है। बिजली में रीवैम्प के लिए 31 हजार करोड़ रुपये की घोषणा वित्त मंत्री ने की है। उत्तर प्रदेश में ग्रीन फील्ड और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए 500 करोड़ रुपये की घोषण बजट में मेरठ-प्रयागराज गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए 695 करोड़ और पीडब्लूडी की सड़कों के लिए 18500 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है। यूपी के 14 मेडिकल कॉलेजों को 2100 करोड़ का बजट यूपी के 14 मेडिकल कॉलेजों को 2100 करोड़ रूपूये, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के लिए 897 करोड़ रुपये बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे, डिफेंस कॉरिडोर के किनारे विकास कार्य होंगे वृद्धावस्था पेंशन 500 से बढ़ाकर 1000 योगी आदित्यनाथ सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन 500 से बढ़ाकर 1000 की। यूपी बजट में बड़ा ऐलान- 5 साल में 4 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि योगी आदित्यनाथ सरकार अगले पांच वर्षों में प्रदेश के 4 लाख लोगों को देगी नौकरियां। पुलिस के आवासीय भवनों के लिये 800 करोड़ रूपये बजट में पुलिस के आवासीय भवनों के लिये 800 करोड़ रूपये। अनावासीय भवनों के लिये 800 करोड़ रूपये। नवसृजित जनपदों में पुलिस के आवासीय और अनावासीय भवनों हेतु 300 करोड़ रूपये तथा नवसृजित जनपदों में पुलिस लाईन के निर्माण के लिये भूमि क्रय हेतु 65 करोड़ 70 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्य मंत्री लघु सिंचाई योजना हेतु 1000 करोड़ रूपये प्रदेश में 34,307 राजकीय नलकूपों तथा 252 लघु डाल नहरों द्वारा कृषकों को मुफ्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। मुख्य मंत्री लघु सिंचाई योजना हेतु 1000 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। यूपी बजट के बड़े ऐलान- वाराणसी और गोरखपुर में चलेगी मेट्रो वाराणसी और गोरखपुर में मेट्रो रेल शुरू करने के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। यूपी में वर्ष 2022-2023 में 60.20 लाख कुन्टल बीजों का वितरण किया जाना प्रस्तावित कृषि उत्पादन में गुणवत्तायुक्त बीजों का सर्वाधिक महत्व है। इसलिये वर्ष 2021-2022 में 60.10 लाख कुन्टल बीजों का वितरण किया गया है। वर्ष 2022-2023 में 60.20 लाख कुन्टल बीजों का वितरण किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश सरकार द्वारा कृषकों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जा रही है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए 523 करोड़ 34 लाख रूपये की व्यवस्था सेफ सिटी योजना के अन्तर्गत महिलाओं की सुरक्षा के लिए लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज में योजना लागू किए जाने हेतु 523 करोड़ 34 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।जनपदीय थानों हेतु सुरक्षा उपकरणों और अस्त्र / शस्त्र हेतु 250 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना और यूपी फोरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट लखनऊ का निर्माण कराया जा रहा है।
