नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को अहम फैसले लिए हैं। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत 14500 स्कूलों का कायाकल्प किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट के फैसलों के बारे में जानकारी दी है।बता दें कि शिक्षा दिवस के मौके पर नरेन्द्र मोदी ने पीएम श्री योजना का एलान किया था। इस योजना के तहत 14,500 स्कूलों को अपग्रेड और विकसित करने का एलान किया गया है। पीएम ने कहा था कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पूरी भावना को समाहित करते हुए पीएम-श्री स्कूल मॉडल स्कूल बनेंगे। इसमें केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों को शामिल किया जाएगा। पीएम ने कहा था कि पीएम-श्री स्कूलों में नवीनतम तकनीक, स्मार्ट कक्षाओं, खेल और आधुनिक बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान दिया जाएगा।इसके अलावा रेलवे की भूमि नीति में संशोधन को मंजूरी दी गई है। रेलवे की भूमि को लीज पर देने की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 35 वर्ष की गई है।अनुराग ठाकुर ने बताया कि आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने पीएम गति शक्ति फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए रेलवे की नई लैंड पॉलिसी को संयोजित करने के लिए रेल मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। रेलवे की जमीनों पर अगले 5 सालों में 300 कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। 90 दिनों में इस पर काम शुरू हो जाएगा।