दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सड़कों पर उतारी जानी वाली 1000 इलेक्ट्रिक बसों के लिए केंद्र सरकार की ओर से सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी। केंद्रीय विद्युत राज्य मंत्री आरके सिंह ने दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत से बृहस्पतिवार को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये मुलाकात की। आरके सिंह ने दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन नीति की सराहना की और इसको आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार को अपना समर्थन दिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री सिंह ने शहर में 1000 इलेक्ट्रिक बसों को सब्सिडी देने का आश्वासन दिया। केंद्र का समर्थन इस नीति के लिए एक विशाल उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा और अधिक लोगों और संगठनों को इलेक्ट्रिक वाहन लेने के लिए प्रेरित करेगा।
कैलाश गहलोत ने दिल्ली-एनसीआर में चार्जिंग बुनियादी ढांचे की स्थापना पर चर्चा करने के लिए वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से आरके सिंह से बैठक की। इस दौरान दिल्ली के भीतर चार्जिंग बुनियादी ढांचे की सीमित उपलब्धता के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी अड़चन पर चर्चा भी की गई। बैठक में डीएचएल, सीईए, बीईई, एनटीपीसी, ईईसीएल सहित परिवहन विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। कैलाश गहलोत ने बैठक के बाद कहा कि हमने बहुत ही उपयोगी चर्चा की। दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति की अभी दुनिया भर में चर्चा हो रही है। यह हमारी सरकार और संबंधित विशेषज्ञों के दो साल की कड़ी मेहनत का परिणाम है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी प्रदान करने से बिक्री में जो अचानक उछाल आएगा, इस पर जनता और विशेषज्ञों द्वारा व्यापक रूप से चर्चा की गई है। नीति के अंतर्गत पहले चरण में अगले वर्ष के भीतर शहर में 200 चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना का लक्ष्य है, जिससे हर तीन किलोमीटर पर एक चार्जिंग स्टेशन होगा। निजी चार्जिंग स्टेशन व बैटरी चार्जिंग प्वाइंट स्थापित करने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने का प्रावधान है। लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा की पर्याप्त प्रतिस्पर्धा हो, ताकि तकनीक आम आदमी के लिए सस्ती हो।
