UP SIR: उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से SIR के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए जाने और मतदाताओं के आंकड़ों को लेकर दिए गए बयानों पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल खड़े किए हैं। ओवैसी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं, उनकी पूरी सूची सार्वजनिक की जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री से भी आंकड़ों का आधार स्पष्ट करने को कहा है।
लखनऊ में सामाजिक परिवर्तन मोर्चा की घोषणा के दौरान पत्रकारों से बातचीत में ओवैसी ने SIR के आंकड़ों को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से नाम हटाए जाने के संबंध में अलग-अलग आंकड़े सामने रखे जा रहे हैं। ऐसे में यह स्पष्ट होना चाहिए कि वास्तव में कितने लोगों के नाम सूची से हटाए गए हैं और इसके पीछे क्या आधार है।
ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को गणित में पीएचडी हासिल है। उन्होंने सवाल किया कि जिन लोगों के नाम हटाए जाने की बात कही जा रही है, उनमें कितने बांग्लादेशी और कितने पाकिस्तानी नागरिक हैं? कितने ऐसे लोग हैं, जो भारत के नागरिक नहीं हैं? ओवैसी ने कहा कि यदि इतने बड़े स्तर पर नाम हटाए गए हैं तो चुनाव आयोग को संबंधित लोगों का विवरण भी सार्वजनिक करना चाहिए।
चुनाव आयोग से मांगा नामों का ब्योरा
एआईएमआईएम प्रमुख ने दावा किया कि SIR के तहत 2.89 करोड़ लोगों के नाम हटाए जाने की बात सामने आई है। उन्होंने चुनाव आयोग से पूछा कि इन नामों की सूची कहां है और किन कारणों से मतदाताओं को सूची से बाहर किया गया है। ओवैसी ने यह भी सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री यह तो बता रहे हैं कि किस समुदाय के कितने नाम हटे, लेकिन यह स्पष्ट नहीं कर रहे कि किन राजनीतिक दलों के समर्थक मतदाता इससे प्रभावित हुए हैं।
उन्होंने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े कानून का विरोध करने की बात दोहराई। ओवैसी ने SIR की प्रक्रिया को ‘बैकडोर एनआरसी’ बताते हुए कहा कि इस तरह की प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बेहद जरूरी है।
योगी ने SIR को लेकर क्या कहा था?
दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक साक्षात्कार में SIR को लेकर अपनी बात रखी थी। उन्होंने कहा था कि पुनरीक्षण से पहले की तुलना में उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में 1.65 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, इस संबंध में चुनाव आयोग को ज्ञापन भी सौंपा गया है।
योगी आदित्यनाथ ने दावा किया था कि पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में शामिल करीब 66 लाख लोगों के नाम चुनाव आयोग की सूची में नहीं मिले हैं। इनमें लगभग 55 लाख हिंदू मतदाता शामिल हैं, जो सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि 18 से 19 वर्ष की आयु के करीब 4.5 लाख मतदाताओं के नाम भी सूची में नहीं मिले हैं।
SIR को लेकर बढ़ी राजनीतिक बहस
उत्तर प्रदेश में SIR की प्रक्रिया को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से मतदाता सूची के आंकड़ों को लेकर दिए गए बयान के बाद ओवैसी ने चुनाव आयोग से विस्तृत जानकारी मांगी है। अब इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों के बीच बहस और तेज होने के आसार हैं।
ओवैसी का कहना है कि मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया का पूरा विवरण सार्वजनिक होना चाहिए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कितने लोगों के नाम हटाए गए और किन कारणों से ऐसा किया गया।
