Indonesia Political: इंडोनेशिया में बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम: उपराष्ट्रपति जिब्रान का इस्तीफा, शिक्षा से जुड़े दस्तावेजों पर विवाद के बीच छोड़ी कुर्सी

Indonesia Political: विदेशी शिक्षा के दस्तावेजों पर विवाद और सांसदों की याचिका के बाद बढ़ा दबाव, 60 दिनों में होगा नए उपराष्ट्रपति का चयन।

Indonesia Political: इंडोनेशिया की राजनीति में एक बड़े घटनाक्रम के तहत उपराष्ट्रपति जिब्रान राकाबुमिंग राका ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पूर्व राष्ट्रपति जोको विडोडो के बेटे जिब्रान की शैक्षणिक योग्यता को लेकर उठे सवालों के बीच यह फैसला सामने आया है। संसद के उच्च सदन के स्पीकर अहमद मुजानी ने उनके इस्तीफे की पुष्टि की है। जिब्रान के पद छोड़ने के बाद अब देश में नए उपराष्ट्रपति के चयन की संवैधानिक प्रक्रिया शुरू होगी।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, जिब्रान ने बुधवार देर रात राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो को अपने फैसले की जानकारी दी थी। राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। उनका मौजूदा कार्यकाल वर्ष 2029 में समाप्त होना था। अब इस कार्यकाल के शेष समय के लिए नए उपराष्ट्रपति को चुना जाएगा।

अदालत के फैसले के बाद बढ़ी जिब्रान की मुश्किलें

जिब्रान की शैक्षणिक योग्यता को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा था। एसोसिएटेड प्रेस (एपी) की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले महीने इंडोनेशिया की सर्वोच्च अदालत ने उनकी विदेश में प्राप्त शिक्षा से संबंधित दस्तावेजों पर फैसला सुनाया था। अदालत ने माना था कि चुनावी पात्रता की शर्तें पूरी करने के लिए प्रस्तुत किए गए दस्तावेज पर्याप्त नहीं हैं।

इस फैसले के बाद उनकी उम्मीदवारी और राजनीतिक स्थिति को लेकर सवाल तेज हो गए। मामला केवल कानूनी बहस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि संसद में भी इसका असर दिखाई देने लगा।

120 सांसदों ने दाखिल की थी याचिका

जिब्रान के खिलाफ राजनीतिक दबाव उस समय और बढ़ गया, जब आठ राजनीतिक दलों के 120 सांसदों ने संसद के नेतृत्व के सामने याचिका प्रस्तुत की। बुधवार को दाखिल इस याचिका के जरिए ऐसी संसदीय प्रक्रिया शुरू करने की मांग की गई थी, जो आगे चलकर उनके महाभियोग तक पहुंच सकती थी।

इसी घटनाक्रम के बीच जिब्रान ने राष्ट्रपति को अपने इस्तीफे की जानकारी दी। उनके इस कदम को बढ़ते राजनीतिक और कानूनी दबाव के बीच महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है।

संविधान के तहत ऐसे चुना जाएगा नया उपराष्ट्रपति

इंडोनेशिया के संविधान में उपराष्ट्रपति का पद खाली होने की स्थिति में उत्तराधिकारी चुनने की व्यवस्था निर्धारित है। इसके लिए देश में दोबारा उपराष्ट्रपति चुनाव नहीं कराया जाता।

संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रपति दो उम्मीदवारों के नाम प्रस्तावित करेंगे। इसके बाद पीपुल्स कंसल्टेटिव असेंबली (एमपीआर) इन दोनों में से किसी एक उम्मीदवार को चुनकर उपराष्ट्रपति नियुक्त करेगी। पूरी प्रक्रिया 60 दिनों के भीतर पूरी की जानी है।

इसलिए अब राष्ट्रपति प्राबोवो की ओर से प्रस्तावित किए जाने वाले नामों पर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों की नजर रहेगी।

2024 में प्राबोवो के साथ संभाली थी सत्ता

जिब्रान राकाबुमिंग राका वर्ष 2024 के चुनाव में प्राबोवो सुबियांतो के साथ मैदान में उतरे थे। चुनाव में जीत के बाद दोनों ने देश की सत्ता संभाली। जिब्रान पूर्व राष्ट्रपति जोको विडोडो के बेटे हैं।

उनकी उम्मीदवारी को लेकर चुनाव के समय भी विवाद हुआ था। जोको विडोडो पर आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने चुनावी नियमों में बदलाव से जुड़े अदालती फैसले को प्रभावित किया, जिससे जिब्रान के चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हुआ। इस मुद्दे ने उस समय भी इंडोनेशिया की राजनीति में काफी चर्चा बटोरी थी।

प्राबोवो और जोको विडोडो के रिश्तों पर भी चर्चा

जिब्रान के इस्तीफे का घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है, जब राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो और पूर्व राष्ट्रपति जोको विडोडो के बीच राजनीतिक मतभेदों की खबरें भी चर्चा में हैं। कुछ रिपोर्टों में दोनों नेताओं के बीच बढ़ती दूरी का दावा किया गया है।

ऐसे में उपराष्ट्रपति का पद खाली होना मौजूदा सरकार के लिए एक नई चुनौती बन सकता है। प्राबोवो प्रशासन पहले से ही कथित घोटालों और अर्थव्यवस्था के प्रबंधन को लेकर उठ रहे सवालों का सामना कर रहा है। जिब्रान के इस्तीफे से सरकार के राजनीतिक समीकरणों पर भी असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।

जोको विडोडो ने सरकार को समर्थन देने की बात दोहराई

इस पूरे घटनाक्रम के बीच पूर्व राष्ट्रपति जोको विडोडो ने राष्ट्रपति प्राबोवो की सरकार के प्रति समर्थन जारी रखने की बात कही है। उन्होंने कहा कि वे प्राबोवो प्रशासन के साथ खड़े रहेंगे, विशेष रूप से उन योजनाओं और कार्यक्रमों के समर्थन में जो आम लोगों के हित में हैं।

अब इंडोनेशिया की राजनीति में आगे की दिशा नए उपराष्ट्रपति के चयन और राष्ट्रपति प्राबोवो के फैसले से तय होगी। आने वाले 60 दिन इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।

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