Yogi Government: उत्तर प्रदेश में युवाओं को नौकरी तलाशने के साथ-साथ रोजगार देने वाला उद्यमी बनाने की दिशा में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। योगी सरकार का प्रयास है कि प्रदेश में शुरू होने वाले नए कारोबार को केवल शुरुआती प्रोत्साहन ही नहीं, बल्कि उत्पाद तैयार करने, बाजार में पहचान बनाने और निवेश हासिल करने तक जरूरी सुविधाएं मिलें। इसी उद्देश्य से उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन के तहत इनक्यूबेटर्स, होस्ट इंस्टीट्यूट्स और एक्सीलरेटर कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने की तैयारी है।
सरकार की योजना के तहत युवाओं के नए विचारों को व्यावसायिक रूप देने के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा, विशेषज्ञों का मार्गदर्शन, तकनीकी सहयोग और वित्तीय सहायता से जुड़ने के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे प्रदेश के नवोदित उद्यमियों को अपने ही राज्य में कारोबार विकसित करने के लिए बेहतर वातावरण मिल सकेगा।
कारोबार की शुरुआत में खर्च कम करने में मदद करेंगे इनक्यूबेटर्स
यूपी स्टार्टअप मिशन के सीईओ सुमित महाजन के मुताबिक, स्टार्टअप्स को शुरुआती चरण में सहायता देने के साथ उनके उत्पाद और कारोबार को आगे बढ़ाने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए इनक्यूबेटर्स को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है।
इन केंद्रों पर नए उद्यमियों को प्लग एंड प्ले सुविधाएं, कार्यालय के लिए जगह, मीटिंग और कॉन्फ्रेंस रूम, साझा प्रशासनिक सेवाएं तथा तेज इंटरनेट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं को शुरुआती दौर में कार्यालय और अन्य बुनियादी जरूरतों पर बड़ी रकम खर्च नहीं करनी पड़ेगी।
इसके अतिरिक्त इनक्यूबेटर्स के माध्यम से विशेषज्ञों की सलाह, प्रशिक्षण, फंडिंग से जुड़ने में मदद, कानूनी सेवाएं, अकाउंटेंसी, तकनीकी सहयोग, नेटवर्किंग और मार्केटिंग संबंधी सहायता भी दी जाएगी। आवश्यकतानुसार इन सुविधाओं के लिए राज्य और केंद्र सरकार के संबंधित विभागों के साथ तालमेल बनाया जाएगा।
शिक्षण और शोध संस्थानों की विशेषज्ञता का होगा इस्तेमाल
स्टार्टअप को बढ़ावा देने की इस व्यवस्था में होस्ट इंस्टीट्यूट्स को भी अहम स्थान दिया गया है। इनमें प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित या संचालित और सरकार से मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठित तकनीकी, प्रबंधन तथा अनुसंधान एवं विकास संस्थान शामिल होंगे।
इन संस्थानों के माध्यम से उद्यमिता को प्रोत्साहित करने वाले इनक्यूबेटर्स स्थापित करने पर जोर रहेगा। इससे युवाओं को शैक्षणिक संस्थानों की विशेषज्ञता, तकनीकी संसाधनों और शोध सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। खासकर उन स्टार्टअप्स को मदद मिलेगी, जिन्हें अपने उत्पाद को विकसित करने या तकनीकी स्तर पर बेहतर बनाने के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है।
तैयार उत्पाद वाले स्टार्टअप्स को मिलेगा विस्तार का मौका
जिन स्टार्टअप्स ने अपना उत्पाद विकसित कर लिया है और बाजार में शुरुआती स्तर पर जगह बना ली है, उन्हें अगले चरण तक पहुंचाने के लिए एक्सीलरेटर प्रोग्राम चलाया जाएगा। यह कम से कम 12 सप्ताह का निर्धारित कार्यक्रम होगा।
इस दौरान स्टार्टअप्स को गहन मेंटरशिप, बाजार तक पहुंच बनाने की रणनीति, निवेशकों से संपर्क और निवेश हासिल करने की तैयारी से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही अन्य उद्यमियों के साथ अनुभव साझा करने के अवसर भी मिलेंगे।
कार्यक्रम में कम से कम पांच स्टार्टअप्स का समूह शामिल करना अनिवार्य होगा। इसका संचालन यूपी स्टार्टअप मिशन से सूचीबद्ध संस्था करेगी। इस कार्यक्रम की एक प्रमुख शर्त यह है कि इसमें शामिल होने वाले स्टार्टअप्स से भागीदारी के बदले उनकी कंपनी की इक्विटी नहीं ली जाएगी।
देश-विदेश के अनुभवी संस्थानों को भी मिलेगा अवसर
एक्सीलरेटर कार्यक्रमों के संचालन के लिए संस्थानों का वर्गीकरण किया गया है। टियर-1 श्रेणी में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान रखने वाले एक्सीलरेटर को शामिल किया गया है। इनमें डीपीआईआईटी से मान्यता प्राप्त एक्सीलरेटर, एक्सीलरेशन गतिविधियों वाले सेबी-पंजीकृत अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड और अंतरराष्ट्रीय एक्सीलरेटर शामिल हैं।
अंतरराष्ट्रीय एक्सीलरेटर के लिए यह शर्त रखी गई है कि उनके पोर्टफोलियो में कम से कम 50 ऐसे स्टार्टअप होने चाहिए, जो सफलतापूर्वक परिपक्वता के स्तर तक पहुंच चुके हों। इस व्यवस्था के जरिए प्रदेश के उद्यमियों को अनुभवी संस्थानों के मार्गदर्शन और व्यापक कारोबारी नेटवर्क से जुड़ने का अवसर मिल सकता है।
डीप-टेक स्टार्टअप्स के लिए बढ़ाई गई पात्रता सीमा
स्टार्टअप की पहचान और पात्रता के लिए केंद्र सरकार की 4 फरवरी 2026 की अधिसूचना को आधार बनाया गया है। इसके तहत निजी लिमिटेड कंपनी, पंजीकृत साझेदारी फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और निर्धारित शर्तें पूरी करने वाली सहकारी समितियां स्टार्टअप के रूप में पात्र हो सकती हैं।
सामान्य स्टार्टअप के लिए पंजीकरण की तारीख से 10 वर्ष तक की अवधि और किसी वित्त वर्ष में अधिकतम 200 करोड़ रुपये का टर्नओवर निर्धारित किया गया है। संबंधित इकाई को उत्पाद, प्रक्रिया या सेवा में नवाचार, विकास अथवा सुधार की दिशा में काम करना होगा। इसके अलावा रोजगार और संपत्ति सृजन की अधिक क्षमता वाला विस्तार योग्य कारोबारी मॉडल भी पात्रता का आधार हो सकता है।
वहीं, डीप-टेक स्टार्टअप्स के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इनके तहत पंजीकरण से 20 वर्ष तक की अवधि और किसी वित्त वर्ष में अधिकतम 300 करोड़ रुपये के टर्नओवर की सीमा निर्धारित है। हालांकि, पहले से मौजूद कारोबार को विभाजित या पुनर्गठित करके बनाई गई इकाई को स्टार्टअप की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाएगा।
नवाचार को कारोबार में बदलने पर सरकार का जोर
प्रदेश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत बनाने की इस पहल का मकसद युवाओं को अपने विचारों पर काम करने और उन्हें सफल व्यवसाय में बदलने के लिए अनुकूल माहौल देना है। बुनियादी सुविधाओं से लेकर तकनीकी सलाह, निवेश की तैयारी और बाजार तक पहुंच बनाने में सहयोग मिलने से नए उद्यमियों को आगे बढ़ने का अवसर मिल सकेगा। सरकार की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में नवाचार और उद्यमिता के लिए ऐसा तंत्र विकसित हो, जहां स्टार्टअप्स को विकास के अलग-अलग चरणों में जरूरी सहायता मिल सके।



