Fake IPS Officer: साइबर अपराधियों ने लोगों को ठगने के लिए अब पुलिस और जांच एजेंसियों के नाम का सहारा लेना शुरू कर दिया है। दिल्ली में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां साइबर ठगों ने खुद को IPS अधिकारी बताकर एक महिला को कानूनी कार्रवाई में फंसाने की धमकी दी और उससे 71 लाख रुपये ऐंठ लिए। आरोपियों ने वीडियो कॉल के जरिए महिला पर दबाव बनाया और उसे बताया कि उसका नाम करोड़ों रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में सामने आया है। गिरफ्तारी के डर से महिला ने उनकी बातों पर भरोसा कर दो बार में बड़ी रकम बताए गए बैंक खातों में भेज दी। मामले की जांच के बाद दिल्ली पुलिस ने मध्य प्रदेश के भोपाल से दो महिलाओं समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ठगी की रकम से खरीदे गए तीन नए मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं।
क्रेडिट कार्ड के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का लगाया आरोप
पुलिस के अनुसार, महिला को इंटरनेट के माध्यम से वीडियो कॉल आई थी। कॉल करने वाले व्यक्ति ने अपनी पहचान मुंबई में तैनात IPS अधिकारी के रूप में बताई। उसने महिला को बताया कि उसके नाम पर जारी एक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करीब 6.5 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग में किया गया है। इसके बाद महिला को गंभीर आपराधिक मामले में फंसाने और गिरफ्तार करने की धमकी दी गई।
आरोपियों ने इस तरह बातचीत की कि महिला खुद को कानूनी संकट में घिरा हुआ समझने लगी। उसे लगातार कार्रवाई का भय दिखाया गया और जांच के नाम पर पैसों के लेन-देन की प्रक्रिया बताई गई। ठगों ने महिला को विश्वास दिलाया कि कथित जांच में सहयोग करने के लिए उसे बताए गए खातों में रकम भेजनी होगी। इसी दबाव में आकर महिला ने दो अलग-अलग किस्तों में कुल 71 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए।
शिकायत मिलने पर हरकत में आई दिल्ली पुलिस
ठगी का एहसास होने के बाद महिला ने पुलिस से संपर्क कर पूरी घटना की जानकारी दी। मामले में 8 अक्टूबर 2026 को दिल्ली के स्पेशल सेल थाने में ई-एफआईआर दर्ज की गई। इसके बाद दिल्ली पुलिस की IFSO टीम ने जांच शुरू की। पुलिस ने महिला से रकम प्राप्त करने वाले बैंक खातों की जानकारी जुटाई और उनमें हुए लेन-देन की पड़ताल की।
जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि ठगी की रकम को अलग-अलग बैंक खातों के जरिए आगे भेजा गया था। रकम के इस नेटवर्क की कड़ियां जोड़ते हुए पुलिस ने उन लोगों की पहचान करने का प्रयास किया, जिनके खातों का इस्तेमाल पैसे मंगवाने और ट्रांसफर करने के लिए किया गया था। इसी जांच के आधार पर पुलिस की टीम मध्य प्रदेश के भोपाल पहुंची और तीन संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया।
दो महिलाओं और एक युवक को किया गिरफ्तार
पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए लोगों में 31 वर्षीय एक महिला, 28 वर्षीय अमन सोनी और उसकी 30 वर्षीय बहन शामिल हैं। आरोप है कि ये लोग ठगी की रकम को अपने बैंक खातों में प्राप्त करने और उसे आगे दूसरे खातों तक पहुंचाने में शामिल थे। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस पूरे नेटवर्क को कौन संचालित कर रहा था और इसमें कितने अन्य लोग जुड़े हुए हैं।
जांच एजेंसियां आरोपियों के बैंक खातों, मोबाइल फोन और वित्तीय लेन-देन से संबंधित जानकारियां खंगाल रही हैं। पुलिस को आशंका है कि इस तरह के खातों का इस्तेमाल साइबर ठगी की अन्य घटनाओं में भी किया गया हो सकता है। इस संबंध में दूसरे संभावित पीड़ितों और लेन-देन की जानकारी भी जुटाई जा रही है।
ठगी के पैसों से खरीदे तीन नए मोबाइल फोन
पुलिस की जांच में सामने आया कि महिला से ठगी गई 71 लाख रुपये की कुल रकम में से करीब 15 लाख रुपये निकाले जा चुके थे। आरोप है कि निकाली गई रकम को आरोपियों और उनके साथियों के बीच बांटा गया। इसी पैसे का एक हिस्सा महंगे मोबाइल फोन खरीदने में खर्च किया गया। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान ऐसे तीन नए मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिन्हें ठगी की रकम से खरीदा गया था।
पुलिस अब बरामद मोबाइल फोन की जांच कर रही है, ताकि आरोपियों के संपर्कों और साइबर ठगी से जुड़े दूसरे लोगों के बारे में जानकारी मिल सके। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि शेष रकम कहां रखी गई और उसे किन माध्यमों से आगे भेजा गया।
म्यूल बैंक खातों के जरिए छिपाई जा रही थी रकम
इस मामले में सामने आया बैंक खातों का नेटवर्क साइबर अपराधियों के काम करने के तरीके को भी उजागर करता है। ठगी के मामलों में अपराधी अक्सर दूसरे लोगों के बैंक खातों का इस्तेमाल रकम प्राप्त करने और उसे आगे भेजने के लिए करते हैं। ऐसे खातों को म्यूल बैंक अकाउंट कहा जाता है। इन खातों के माध्यम से पैसे को कई स्तरों पर ट्रांसफर किया जाता है, जिससे ठगी की रकम के वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है।
दिल्ली पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है। साथ ही यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि महिला से हासिल की गई रकम किन-किन खातों से होकर गुजरी और इसमें कौन-कौन लोग शामिल थे।
डिजिटल अरेस्ट के नाम पर बढ़ रहे साइबर अपराध
इस घटना ने एक बार फिर डिजिटल अरेस्ट के नाम पर होने वाली साइबर ठगी के खतरे को सामने ला दिया है। अपराधी खुद को पुलिस अधिकारी, जांच एजेंसी या सरकारी विभाग का प्रतिनिधि बताकर लोगों को फोन और वीडियो कॉल करते हैं। इसके बाद किसी आपराधिक मामले में फंसाने, गिरफ्तारी या संपत्ति जब्त करने का डर दिखाकर उनसे पैसे वसूलते हैं।
वास्तव में वीडियो कॉल पर किसी व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट करने की कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है। पुलिस या कोई जांच एजेंसी फोन अथवा वीडियो कॉल पर इस तरह पैसे जमा कराने के लिए नहीं कहती। ऐसे किसी भी कॉल पर घबराने के बजाय उसकी सत्यता की जांच करनी चाहिए और तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 या नजदीकी पुलिस थाने में शिकायत करनी चाहिए।



