NEET UG Reforms: मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET UG) की व्यवस्था में भविष्य में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। परीक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी, पारदर्शी और विद्यार्थियों के अनुकूल बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की ओर से गठित उच्चस्तरीय समिति को राज्यों ने कई सुझाव दिए हैं। इंफोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय टास्क फोर्स के साथ हुई बैठकों में परीक्षा के मौजूदा प्रारूप से लेकर प्रवेश प्रक्रिया तक पर चर्चा की गई।
राज्यों की ओर से दिए गए सुझावों में सबसे अहम मेडिकल दाखिले के लिए 12वीं बोर्ड परीक्षा के अंकों को भी महत्व देने का है। इसके साथ ही नीट यूजी का आयोजन साल में एक से अधिक बार कराने, कंप्यूटर और पेन-पेपर दोनों माध्यमों का विकल्प देने तथा प्रत्येक जिले में परीक्षा केंद्र उपलब्ध कराने की बात भी रखी गई है। हालांकि, इन प्रस्तावों पर अभी अंतिम सहमति नहीं बनी है और समिति की सिफारिशों के बाद ही आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।
बोर्ड परीक्षा के प्रदर्शन को भी मिले जगह
राज्यों के प्रतिनिधियों ने बैठकों में चिंता जताई कि मौजूदा व्यवस्था में मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश का आधार लगभग पूरी तरह नीट यूजी का स्कोर बन गया है। इसके कारण विद्यार्थियों का ध्यान स्कूल की नियमित पढ़ाई से हटकर प्रवेश परीक्षा और कोचिंग की तैयारी पर अधिक केंद्रित हो रहा है।
प्रतिनिधियों के मुताबिक, कई विद्यार्थी 10वीं के बाद ऐसे स्कूलों में दाखिला लेते हैं जहां नियमित कक्षाओं में उनकी उपस्थिति कम रहती है। वे अपना अधिकतर समय कोचिंग संस्थानों में बिताते हैं। इससे 11वीं और 12वीं की पढ़ाई कई छात्रों के लिए केवल औपचारिकता बनती जा रही है।
इसी समस्या को देखते हुए राज्यों ने सुझाव दिया है कि मेडिकल प्रवेश में 12वीं बोर्ड के अंकों को भी निर्धारित अनुपात में शामिल किया जाए। इससे विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा की तैयारी पर भी ध्यान देना होगा और स्कूली शिक्षा के प्रति उनकी गंभीरता बढ़ सकती है। फिलहाल यह केवल एक प्रस्ताव है, जिस पर समिति विचार कर रही है।
एक साल में दो बार परीक्षा कराने की सलाह
नीट यूजी को साल में एक से अधिक बार आयोजित करने का सुझाव भी चर्चा में रहा। अभी अभ्यर्थियों को साल में एक ही बार परीक्षा देने का अवसर मिलता है। ऐसे में परीक्षा के दिन किसी कारण से प्रदर्शन प्रभावित होने पर विद्यार्थियों को अगले वर्ष तक इंतजार करना पड़ सकता है।
राज्यों का मानना है कि साल में दो बार परीक्षा आयोजित होने से अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी और प्रदर्शन बेहतर करने का एक अतिरिक्त अवसर मिलेगा। इससे एक ही परीक्षा के दिन को लेकर बना दबाव भी कम हो सकता है।
हालांकि, यदि परीक्षा एक से अधिक बार आयोजित होती है तो दोनों प्रयासों के अंकों का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाएगा और अंतिम मेरिट सूची तैयार करने का आधार क्या होगा, यह तय करना भी जरूरी होगा। इस संबंध में विस्तृत नियमों पर अभी फैसला नहीं हुआ है।
जिला स्तर पर परीक्षा केंद्र बनाने की जरूरत
टास्क फोर्स के सामने परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता का मुद्दा भी उठाया गया। राज्यों ने सुझाव दिया कि प्रत्येक जिले में कम से कम एक स्थायी परीक्षा केंद्र विकसित किया जाए। इससे छोटे शहरों और दूरस्थ इलाकों के विद्यार्थियों को परीक्षा देने के लिए दूसरे जिलों या बड़े शहरों की यात्रा नहीं करनी पड़ेगी।
इसके लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा के अनुरूप तकनीकी सुविधाएं विकसित करने की जरूरत बताई गई। प्रस्ताव में ऐसे केंद्रों का इस्तेमाल अभ्यर्थियों के अभ्यास और मॉक टेस्ट के लिए भी करने की बात शामिल है। इसके अलावा परीक्षा से जुड़ी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, प्रश्नपत्र तैयार करने की प्रक्रिया को सुरक्षित रखने और जिला प्रशासन तथा केंद्रीय एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल बनाने पर भी जोर दिया गया।
कंप्यूटर और पेन-पेपर दोनों माध्यमों का विकल्प
परीक्षा के माध्यम को लेकर भी राज्यों के बीच विचार-विमर्श हुआ। तमिलनाडु को छोड़कर दक्षिण भारत के अन्य राज्यों ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा प्रणाली को अपनाने का समर्थन किया। वहीं, यह सुझाव भी दिया गया कि बदलाव को एक साथ लागू करने के बजाय शुरुआत में विद्यार्थियों को कंप्यूटर आधारित टेस्ट और पेन-पेपर परीक्षा में से किसी एक को चुनने की सुविधा दी जाए।
राज्यों का तर्क है कि बड़ी संख्या में विद्यार्थी अभी भी पारंपरिक तरीके से परीक्षा देने के अभ्यस्त हैं। ऐसे में अचानक कंप्यूटर आधारित व्यवस्था लागू करने से कुछ अभ्यर्थियों को परेशानी हो सकती है। दोनों विकल्प उपलब्ध रहने से विद्यार्थियों को नई प्रणाली के अनुरूप ढलने का समय मिल सकेगा।
तमिलनाडु ने दोहराई अपनी आपत्ति
बैठकों में तमिलनाडु ने नीट यूजी को लेकर अपनी पुरानी चिंताओं को फिर सामने रखा। राज्य का कहना है कि परीक्षा लागू होने के बाद राज्य बोर्ड के पाठ्यक्रम से पढ़ने वाले विद्यार्थियों की मेडिकल कॉलेजों में भागीदारी प्रभावित हुई है, जबकि सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के छात्रों को अपेक्षाकृत अधिक लाभ मिलता है।
राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में राज्य कोटे की निजी सीटों को लेकर भी सवाल उठाए। उसका तर्क है कि इंजीनियरिंग प्रवेश की तुलना में मेडिकल दाखिले में लचीलेपन की कमी के कारण राज्य बोर्ड के विद्यार्थियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
जनवरी तक सरकार को रिपोर्ट सौंप सकती है समिति
केंद्र सरकार ने जुलाई 2026 में नीट यूजी की परीक्षा व्यवस्था की समीक्षा और सुधार के सुझाव देने के लिए छह सदस्यीय उच्चस्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया था। नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता वाली समिति दक्षिण भारत के राज्यों, जम्मू-कश्मीर और ओडिशा के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श कर चुकी है। अब उत्तर भारत के राज्यों के साथ भी परामर्श प्रक्रिया पूरी की जानी है।
समिति को शुरुआत में अक्टूबर 2026 तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन समयसीमा बढ़ाकर जनवरी 2027 कर दी गई। ऐसे में जनवरी तक रिपोर्ट सामने आने की संभावना है। समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार नीट यूजी की परीक्षा और मेडिकल प्रवेश प्रक्रिया में संभावित बदलावों पर आगे निर्णय ले सकती है।



