Bihar Politics: बिहार सरकार के मंत्री और जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के नेता अशोक चौधरी की असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर नियुक्ति को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के सांसद मनोज झा ने इस नियुक्ति की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इसे नियमों और कानूनी प्रावधानों के दायरे में जांचने की मांग की है। बुधवार, 18 नवंबर को पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मामले में हस्तक्षेप करने की अपील भी की।
मनोज झा के मुताबिक, अशोक चौधरी ने AN कॉलेज में डॉ. अशोक कुमार के नाम से असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति प्राप्त की थी। उनका आरोप है कि पद पर नियुक्ति के अगले ही दिन उन्होंने लियन के लिए आवेदन कर दिया। झा ने सवाल उठाया कि यदि नियुक्ति के समय कोई व्यक्ति प्रोबेशन अवधि में है, तो विश्वविद्यालय के सेवा नियमों के तहत उसे अगले ही दिन लियन की सुविधा किस आधार पर दी जा सकती है।
विश्वविद्यालय सिंडिकेट से राजभवन तक पहुंचा मामला
राजद सांसद ने बताया कि इस मामले को 19 अगस्त को विश्वविद्यालय के सिंडिकेट के सामने रखा गया था। इसके बाद सिंडिकेट ने प्रकरण को राज्यपाल कार्यालय यानी राजभवन भेज दिया। उनके अनुसार, राजभवन की ओर से भी इस मामले में लागू नियमों और कानूनी प्रावधानों को लेकर सवाल उठाए गए हैं।
मनोज झा ने बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 68(2) का उल्लेख करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय के शिक्षकों को कुछ विशेष परिस्थितियों में लियन की सुविधा दिए जाने का प्रावधान है। हालांकि, उनका दावा है कि यह व्यवस्था ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होती, जो शिक्षक पद पर चयनित होने से पहले ही विधानमंडल का सदस्य हो। उन्होंने दोनों परिस्थितियों में अंतर बताते हुए कहा कि किसी व्यक्ति का पहले शिक्षक होना और बाद में विधायक, विधान पार्षद या सांसद बनना अलग स्थिति है, जबकि पहले से जनप्रतिनिधि रहते हुए शिक्षक पद पर नियुक्ति लेना अलग मामला है।
जया बच्चन मामले का भी किया उल्लेख
प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनोज झा ने वर्ष 2006 के जया बच्चन बनाम भारत संघ मामले का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि लाभ के पद से जुड़े मामले में केवल वास्तविक आर्थिक लाभ मिलना ही एकमात्र आधार नहीं होता, बल्कि संबंधित पद का स्वरूप और उससे जुड़ी जिम्मेदारियां भी महत्वपूर्ण होती हैं।
झा ने दावा किया कि अशोक चौधरी एक साथ विधान परिषद के सदस्य, राज्य सरकार में मंत्री और शिक्षक पद से जुड़े हुए हैं। उनके अनुसार, इन पदों के बीच कानूनी स्थिति स्पष्ट होना जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि राजभवन की टिप्पणी में जया बच्चन प्रकरण के संदर्भ में विधान परिषद के सभापति को सूचित किए जाने की बात उठाई गई है।
महाधिवक्ता से मांगी गई कानूनी राय
मनोज झा ने बताया कि पूरे प्रकरण पर कानूनी राय लेने के लिए इसे राज्य के महाधिवक्ता के पास भेजा गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से अपील की कि यदि दो दिनों के भीतर मामले की कानूनी स्थिति स्पष्ट नहीं होती है, तो उन्हें स्वयं हस्तक्षेप करना चाहिए।
राजद सांसद ने कहा कि किसी भी व्यवस्था को नियमों के अनुरूप होना चाहिए और यदि नियुक्ति या लियन की प्रक्रिया में कानूनी अड़चन है, तो उसे स्पष्ट किया जाना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस मामले में किसी भी तरह के संरक्षण के बजाय नियमों के अनुसार निर्णय लेने की मांग की।
फिलहाल, मनोज झा की ओर से लगाए गए आरोपों और उठाए गए सवालों पर अशोक चौधरी की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। नियुक्ति और लियन से जुड़े प्रकरण में विश्वविद्यालय तथा संबंधित संवैधानिक संस्थाओं की ओर से अंतिम निर्णय या आधिकारिक निष्कर्ष सामने आने के बाद ही इसकी कानूनी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।



