Chhattisgarh News: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन और छोटे कारोबारियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के प्रयासों में छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। केंद्र सरकार की ओर से आयोजित ‘स्वनिधि सम्मान अवार्ड्स-2026’ में राज्य को कुल पांच राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इनमें फास्टेस्ट मूवर्स (Fastest Movers) श्रेणी में छत्तीसगढ़ ने पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया, जबकि इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेज (Innovation and Best Practices) श्रेणी में राज्य को दूसरा स्थान मिला।
इसके अलावा प्रदेश के तीन नगरीय निकायों बिलासपुर, बड़े बचेली और दंतेवाड़ा ने भी डिजिटल अडॉप्शन (Digital Adoption) श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान प्राप्त किया। इन पुरस्कारों को पथ विक्रेताओं को डिजिटल लेनदेन से जोड़ने और उन्हें संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने की दिशा में किए गए प्रयासों की उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है।
नई दिल्ली में आयोजित समारोह में मिले पुरस्कार
भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में स्वनिधि सम्मान अवार्ड्स-2026 समारोह आयोजित किया गया। इसी कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ को पांच राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए।
राज्य की ओर से उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन तथा विकास मंत्री अरुण साव ने दोनों राज्य स्तरीय पुरस्कार ग्रहण किए। समारोह में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू भी मौजूद रहे। इस दौरान नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, विभाग के संचालक निलेश महादेव क्षीरसागर और राज्य शहरी विकास अभिकरण के उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुनील अग्रहरी सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे।
बड़े बचेली ने देश में हासिल किया पहला स्थान
डिजिटल अडॉप्शन श्रेणी में छत्तीसगढ़ के तीन नगरीय निकायों ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। एक लाख से कम आबादी वाले नगरीय निकायों की श्रेणी में नगर पालिका परिषद बड़े बचेली ने राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान प्राप्त किया। इसी श्रेणी में नगर पालिका परिषद दंतेवाड़ा को दूसरा स्थान मिला।
वहीं, एक लाख से 10 लाख तक की जनसंख्या वाले नगरीय निकायों की श्रेणी में नगर पालिक निगम बिलासपुर ने देश में दूसरा स्थान हासिल किया। इन पुरस्कारों के जरिए छोटे कारोबारियों और पथ विक्रेताओं को डिजिटल भुगतान व्यवस्था से जोड़ने के लिए किए गए काम को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है।
इस उपलब्धि में नगरीय निकायों की भूमिका अहम रही है। डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के साथ-साथ रेहड़ी-पटरी पर कारोबार करने वाले लोगों को औपचारिक बैंकिंग और ऋण व्यवस्था से जोड़ने के प्रयास किए गए हैं। इससे छोटे कारोबारियों को अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने का अवसर मिलता है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जताई खुशी
छत्तीसगढ़ को पांच राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संचालित पीएम स्वनिधि योजना छोटे व्यवसायियों और पथ विक्रेताओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
मुख्यमंत्री के मुताबिक, फास्टेस्ट मूवर्स श्रेणी में पहला और इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेज श्रेणी में दूसरा स्थान मिलना राज्य में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और नए प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता विकास का लाभ समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना है।
उन्होंने यह भी कहा कि पथ विक्रेताओं और छोटे कारोबारियों को आर्थिक सहायता देकर उनके लिए सम्मानजनक आजीविका के अवसर तैयार करना सरकार के संकल्प का हिस्सा है। राष्ट्रीय स्तर पर मिले ये सम्मान राज्य में सुशासन और जनकल्याण से जुड़े प्रयासों को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देंगे।
अरुण साव बोले- नगरीय निकायों के प्रयासों का परिणाम
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी इस उपलब्धि पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को दो राज्य स्तरीय राष्ट्रीय पुरस्कार और बिलासपुर, बड़े बचेली तथा दंतेवाड़ा को डिजिटल अडॉप्शन श्रेणी में सम्मान मिलना नगरीय निकायों की बेहतर कार्यप्रणाली और अधिकारियों-कर्मचारियों के समर्पित प्रयासों का नतीजा है।
उन्होंने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से पथ विक्रेताओं को संस्थागत ऋण, डिजिटल भुगतान और स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस उपलब्धि से नगरीय निकायों को छोटे कारोबारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए और अधिक सक्रियता से काम करने की प्रेरणा मिलेगी।
समारोह में बिलासपुर नगर निगम की महापौर पूजा विधानी और आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे, दंतेवाड़ा नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष पायल गुप्ता और मुख्य नगर पालिका अधिकारी अरुण कुमार ध्रुव तथा बड़े बचेली नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष राजू जायसवाल और मुख्य नगर पालिका अधिकारी पी.टी.एम. कृष्णा राव भी उपस्थित रहे।
क्या है पीएम स्वनिधि योजना?
पीएम स्वनिधि योजना केंद्र सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य रेहड़ी-पटरी और सड़क किनारे कारोबार करने वाले पथ विक्रेताओं को संस्थागत ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना है। इसके जरिए छोटे दुकानदारों और फेरीवालों को अपने कारोबार को आगे बढ़ाने तथा आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने में सहायता मिलती है।
योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करना भी है। इससे पथ विक्रेताओं को डिजिटल भुगतान अपनाने और औपचारिक वित्तीय व्यवस्था से जुड़ने का अवसर मिलता है।
छत्तीसगढ़ को मिले पांच राष्ट्रीय पुरस्कार इस बात को रेखांकित करते हैं कि राज्य में शहरी आजीविका और छोटे कारोबारियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। खास तौर पर बड़े बचेली, दंतेवाड़ा और बिलासपुर की उपलब्धियां स्थानीय स्तर पर डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं।



