नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सीबीआइ के पांच अधिकारियों और एक वरिष्ठ लोक अभियोजक को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी है। सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सीबीआइ के पांच अधिकारियों में एक सहायक पुलिस अधीक्षक और चार पुलिस उपाधीक्षक शामिल हैं। सूत्रों ने बताया कि इन अधिकारियों और वरिष्ठ लोक अभियोजक को मूल नियमावली की धारा 56(जे) के तहत राष्ट्रपति ने जनहित में तत्काल प्रभाव से अनिवार्य सेवानिवृत्त कर दिया है। इन अधिकारियों को तीन महीनों का वेतन और भत्तों का भुगतान किया जाएगा। इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह कार्रवाई सीबीआइ में कर्तव्य निर्वहन के दौरान ईमानदारी और प्रदर्शन सुनिश्चित के लिए जीरो टालरेंस नीति का हिस्सा है।
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