Renewable Energy India: भारत में सौर और पवन ऊर्जा के तेजी से बढ़ते इस्तेमाल का असर अब देश की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा पर भी दिखाई देने लगा है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) की रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2011 से 2025 के बीच नवीकरणीय बिजली उत्पादन के कारण भारत को कोयले और प्राकृतिक गैस के आयात पर 100 अरब डॉलर से अधिक की बचत हुई है। भारतीय मुद्रा में यह रकम करीब 9.4 लाख करोड़ रुपये बैठती है।
रिपोर्ट में बताया गया है कि यदि देश में सौर, पवन और बायोएनर्जी क्षमता का विस्तार नहीं हुआ होता, तो वर्ष 2025 में भारत को लगभग 11 करोड़ टन अतिरिक्त कोयले का आयात करना पड़ सकता था। इससे देश का आयात बिल बढ़ता और ऊर्जा जरूरतों के लिए विदेशी बाजारों पर निर्भरता भी अधिक रहती।
2030 तक 240 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है बचत
IEA के आकलन के अनुसार, भारत में नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार जारी रहने पर वर्ष 2030 तक कुल बचत बढ़कर करीब 240 अरब डॉलर हो सकती है। भारतीय मुद्रा में यह राशि लगभग 22.6 लाख करोड़ रुपये के बराबर है।
रिपोर्ट के मुताबिक, यदि अंतरराष्ट्रीय ईंधन की कीमतें वित्त वर्ष 2024-25 के औसत स्तर के आसपास बनी रहती हैं, तो वर्ष 2030 तक हर साल करीब 35 अरब डॉलर यानी लगभग 3.3 लाख करोड़ रुपये की बचत हो सकती है।
यह बचत मुख्य रूप से कोयले और प्राकृतिक गैस के आयात में कमी आने से होगी। इससे देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव घटाने और ऊर्जा आपूर्ति को अधिक सुरक्षित बनाने में भी मदद मिल सकती है।
सौर और पवन ऊर्जा क्षमता में तेजी से हुआ इजाफा
भारत ने पिछले एक दशक में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी क्षमता का तेजी से विस्तार किया है। रिपोर्ट में मार्च 2014 से सितंबर 2026 तक के आंकड़ों के आधार पर बताया गया है कि इस अवधि में देश में करीब 168 गीगावाट सौर ऊर्जा और 38 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता जोड़ी गई।
इसके अलावा बायोएनर्जी की स्थापित क्षमता सितंबर 2026 तक लगभग 12 गीगावाट पहुंच गई। सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं के विस्तार से बिजली उत्पादन के लिए पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता कम करने का रास्ता खुला है।
इसी विस्तार के चलते वर्ष 2026 में भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 300 गीगावाट के पार पहुंच गई। यह देश के ऊर्जा क्षेत्र में आए बदलाव को दर्शाता है।
तय समय से पहले हासिल किया 50 प्रतिशत गैर-जीवाश्म क्षमता का लक्ष्य
भारत ने अपनी ऊर्जा नीति के तहत वर्ष 2030 तक स्थापित बिजली क्षमता का 50 प्रतिशत हिस्सा गैर-जीवाश्म स्रोतों से हासिल करने का लक्ष्य रखा था। रिपोर्ट के अनुसार, देश ने यह उपलब्धि वर्ष 2025 में ही प्राप्त कर ली, यानी निर्धारित समय से पांच साल पहले।
गैर-जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों में सौर, पवन, जलविद्युत और परमाणु ऊर्जा जैसे विकल्प शामिल होते हैं। इन स्रोतों के विस्तार से बिजली उत्पादन के लिए कोयले और अन्य जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलती है।
सरकारी योजनाओं ने भी बढ़ाया स्वच्छ ऊर्जा का दायरा
भारत में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार कई योजनाएं चला रही है। इनमें प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM-KUSUM) प्रमुख हैं।
प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के जरिए घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने को प्रोत्साहित किया जा रहा है। वहीं, PM-KUSUM योजना के तहत किसानों को सौर ऊर्जा आधारित पंप और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है।
इसके अलावा घरेलू स्तर पर सोलर उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (PLI) जैसी पहल भी की गई हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के साथ देश में विनिर्माण क्षमता को मजबूत करना है।
कोयले से बनने वाली बिजली के मुकाबले सस्ती हुई सौर ऊर्जा
रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2025 में सौर ऊर्जा परियोजनाओं से मिलने वाली बिजली की दर औसत कोयला आधारित बिजली उत्पादन लागत के मुकाबले करीब 40 प्रतिशत कम रही।
सौर ऊर्जा की लागत में आई कमी से बिजली कंपनियों और उपभोक्ताओं के लिए इसके इस्तेमाल की संभावनाएं बढ़ी हैं। हालांकि, बिजली की वास्तविक लागत परियोजना, स्थान, भंडारण व्यवस्था और ग्रिड से जुड़ी सुविधाओं पर भी निर्भर करती है।
सौर ऊर्जा के साथ बैटरी स्टोरेज और बेहतर ट्रांसमिशन नेटवर्क विकसित करना भी जरूरी है, ताकि जरूरत के समय बिजली की उपलब्धता बनी रहे।
ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण दोनों के लिए अहम बदलाव
भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयातित ईंधन से पूरा करता रहा है। ऐसे में घरेलू स्तर पर सौर और पवन ऊर्जा का उत्पादन बढ़ने से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों के उतार-चढ़ाव का असर कम किया जा सकता है।
नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार कार्बन उत्सर्जन घटाने और स्वच्छ बिजली उत्पादन को बढ़ावा देने में भी मदद करता है। हालांकि, इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए बिजली भंडारण, ग्रिड क्षमता और परियोजनाओं के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना होगा।
भारत के ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव की बढ़ती रफ्तार
IEA की रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा अब केवल पर्यावरण संरक्षण का विकल्प नहीं रह गई है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा से भी सीधे जुड़ गई है। सौर, पवन और बायोएनर्जी क्षमता में बढ़ोतरी से भारत को आयात खर्च कम करने में मदद मिली है।
यदि स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं का विस्तार इसी तरह जारी रहता है, तो आने वाले वर्षों में भारत की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा घरेलू नवीकरणीय स्रोतों से पूरा किया जा सकेगा। इससे आयात पर निर्भरता घटाने और दीर्घकालिक ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिल सकती है।
