Delhi Building Safety: दिल्ली की पुरानी इमारतों में रहने वाले हजारों परिवारों के लिए चावड़ी बाजार का हादसा एक गंभीर चेतावनी बनकर सामने आया है। 5 नवंबर को गली सितारा में तीन मंजिला इमारत ढहने से सात लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद अब सवाल उठ रहा है कि राजधानी में कितनी पुरानी इमारतें सुरक्षित हैं और जर्जर भवनों को लेकर सरकारी एजेंसियां कितनी सक्रिय हैं।
पुरानी दिल्ली की कई इमारतें दशकों पुरानी हैं। समय के साथ उनकी दीवारें, छत और नींव कमजोर हो सकती हैं। ऐसे में यदि मरम्मत के नाम पर बिना अनुमति अतिरिक्त निर्माण किया जाए या तकनीकी मानकों की अनदेखी हो, तो दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। चावड़ी बाजार हादसे की शुरुआती जांच में भी जर्जर इमारत और कथित अनधिकृत निर्माण से जुड़े पहलू सामने आए हैं।
तीसरी मंजिल पर निर्माण के दौरान ढह गई थी इमारत
5 नवंबर 2026 को सुबह करीब 9:30 बजे चावड़ी बाजार मेट्रो स्टेशन के पास गली सितारा में निर्माणाधीन इमारत अचानक गिर गई थी। उस समय भवन के तीसरे तल पर निर्माण कार्य चल रहा था। हादसे के बाद दमकल विभाग, पुलिस और बचाव दल ने मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए अभियान चलाया।
11 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार, दुर्घटना में मरने वालों की संख्या सात हो गई थी। मृतकों में निर्माण कार्य में लगे मजदूर भी शामिल थे।
इस हादसे के बाद MCD की ओर से दी गई पिछली चेतावनी और भवन में हुए निर्माण की जांच शुरू हुई। निगम के मुताबिक, 28 अप्रैल 2026 को भवन मालिक को इमारत की जर्जर स्थिति के बारे में बताया गया था। उसे योग्य स्ट्रक्चरल इंजीनियर की निगरानी में भवन को मजबूत कराने और काम पूरा होने के बाद सुरक्षा प्रमाणपत्र जमा करने की सलाह दी गई थी।
MCD ने स्पष्ट किया कि यह निर्देश इमारत को सुरक्षित बनाने के लिए था, न कि नई मंजिल बनाने या पुनर्निर्माण की अनुमति।
इसके बाद 15 जून को दिल्ली पुलिस ने निगम को पत्र लिखकर संपत्ति पर कथित अवैध निर्माण की जानकारी दी थी। MCD के शुरुआती निष्कर्षों के अनुसार, मरम्मत की आड़ में दूसरी और तीसरी मंजिल पर नया निर्माण किया गया। तीसरी मंजिल के लिंटर की शटरिंग जल्द हटाए जाने के बाद लिंटर गिरा और पूरी इमारत ढह गई। यह शुरुआती जांच का निष्कर्ष है, अंतिम कारण की पुष्टि जांच पूरी होने पर होगी।
MCD के सर्वे में 553 इमारतें मरम्मत योग्य
चावड़ी बाजार हादसे के बाद सामने आए MCD के सर्वे के आंकड़े पुरानी इमारतों की स्थिति को लेकर चिंता बढ़ाते हैं। 12 अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में 553 इमारतों को मरम्मत योग्य श्रेणी में रखा गया था।
इनमें से 298 इमारतें सिटी एसपी जोन में थीं। इस जोन में पुरानी दिल्ली के कई इलाके आते हैं। यानी मरम्मत योग्य चिह्नित कुल इमारतों में लगभग 54 फीसदी इसी जोन में थीं, जबकि सर्वे में शामिल कुल मकानों में इस जोन की हिस्सेदारी केवल 2.9 फीसदी बताई गई।
रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि सिटी एसपी जोन की 12 इमारतों को खतरनाक श्रेणी में रखा गया था। वहीं, 298 मरम्मत योग्य इमारतों में से केवल 10 की मरम्मत किए जाने का रिकॉर्ड दर्ज था। बाकी भवनों की मरम्मत की स्थिति के बारे में रिपोर्ट में स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई।
MCD अपने 12 जोन में हर साल मानसून से पहले और बाद में इमारतों का सर्वे करता है। यह प्रक्रिया दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 348 और 349 के तहत की जाती है।
जर्जर इमारतों पर कार्रवाई का अधिकार किस एजेंसी के पास?
दिल्ली में नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आने वाले भवनों की सुरक्षा और खतरनाक इमारतों के खिलाफ कार्रवाई की मुख्य जिम्मेदारी MCD की होती है। निगम के इंजीनियर और भवन विभाग के अधिकारी इमारतों की स्थिति का निरीक्षण करते हैं। जरूरत पड़ने पर भवन मालिक को विशेषज्ञ स्ट्रक्चरल इंजीनियर से जांच कराने और सुरक्षा प्रमाणपत्र देने के लिए कहा जा सकता है।
दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 348 के तहत किसी भवन को जर्जर या लोगों के लिए खतरनाक पाए जाने पर निगम आयुक्त उसके मालिक या कब्जाधारी को मरम्मत कराने, भवन सुरक्षित करने या उसे गिराने का आदेश दे सकते हैं। तत्काल खतरा होने पर भवन को खाली कराने और आसपास सुरक्षा व्यवस्था करने जैसे कदम भी उठाए जा सकते हैं।
धारा 349 के तहत भी कुछ परिस्थितियों में इमारत खाली कराने का प्रावधान है।
हालांकि, दिल्ली के सभी इलाकों में MCD की जिम्मेदारी नहीं होती। नई दिल्ली नगर परिषद (NDMC), दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) और अन्य भवन या भूमि प्रबंधन एजेंसियां भी अपने-अपने क्षेत्रों में जिम्मेदार हैं। इसलिए किसी भवन से जुड़ी शिकायत पर कार्रवाई के लिए संबंधित क्षेत्र की एजेंसी की पहचान जरूरी है।
मरम्मत के नाम पर अतिरिक्त मंजिल बनाना क्यों है जोखिम भरा?
पुरानी इमारत की मरम्मत और उसमें नया निर्माण करना दो अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं। सामान्य मरम्मत में दीवारों की दरारें ठीक करना, छत की लीकेज रोकना, प्लास्टर बदलना और कमजोर हिस्सों को मजबूत करना शामिल हो सकता है।
लेकिन जब इमारत की मूल संरचना में बदलाव किया जाता है, अतिरिक्त मंजिल बनाई जाती है या नया लिंटर डाला जाता है, तो यह सामान्य मरम्मत के दायरे से बाहर हो सकता है। ऐसे काम के लिए भवन निर्माण से जुड़े नियमों और अनुमति की शर्तों का पालन करना जरूरी है।
दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 332 के अनुसार, निर्धारित अनुमति के बिना भवन निर्माण नहीं किया जा सकता। वहीं धारा 334 में अतिरिक्त निर्माण और मरम्मत से संबंधित प्रावधान हैं। किस काम के लिए अनुमति जरूरी होगी, यह निर्माण की प्रकृति और लागू भवन उपनियमों पर निर्भर करता है।
चावड़ी बाजार मामले में MCD का कहना है कि भवन मालिक को दी गई सलाह केवल इमारत को मजबूत करने के लिए थी। इसे अतिरिक्त मंजिल बनाने की अनुमति नहीं माना जा सकता।
संपत्ति कर के रिकॉर्ड को लेकर भी एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। किसी मंजिल का संपत्ति कर के स्व-आकलन में दर्ज होना अपने आप में उस मंजिल के निर्माण की वैध अनुमति नहीं है। चावड़ी बाजार की इमारत के मामले में MCD ने बताया कि संपत्ति कर रिकॉर्ड में भवन को ग्राउंड प्लस चार मंजिल घोषित किया गया था, जबकि निगम के अनुसार वहां तीन मंजिलों का ढांचा था। इस अंतर की भी जांच की जा रही है।
कमजोर लिंटर और शटरिंग हटाने में जल्दबाजी बन सकती है हादसे की वजह
किसी इमारत की मजबूती उसकी नींव, दीवारों, खंभों, बीम और छत के आपसी संतुलन पर निर्भर करती है। लिंटर या स्लैब ऊपर के भार को दीवारों और खंभों तक पहुंचाता है। यदि पुरानी इमारत की संरचना सीमित भार के हिसाब से बनाई गई हो और उस पर अतिरिक्त मंजिलें जोड़ दी जाएं, तो ढांचे पर दबाव बढ़ सकता है।
निर्माण के दौरान शटरिंग और सपोर्ट का सही इस्तेमाल भी बेहद जरूरी है। कंक्रीट को पर्याप्त मजबूती मिलने से पहले सहारा हटा देने पर स्लैब अपना भार संभालने में असमर्थ हो सकता है। खराब सामग्री, गलत मिश्रण और इंजीनियर की निगरानी के बिना निर्माण करना भी जोखिम बढ़ा सकता है।
चावड़ी बाजार हादसे के संबंध में मजदूरों की शिकायत में आरोप लगाया गया कि नया लिंटर पर्याप्त रूप से सूखा नहीं था। शिकायत के मुताबिक, मजदूरों ने ठेकेदारों को चेतावनी दी थी, लेकिन काम जारी रखा गया। यह आरोप FIR में दर्ज शिकायत का हिस्सा है और इसकी स्वतंत्र पुष्टि जांच के बाद ही होगी।
भवन मालिक से लेकर सरकारी अधिकारियों तक की जवाबदेही
किसी इमारत के निर्माण और मरम्मत में भवन मालिक, ठेकेदार और तकनीकी विशेषज्ञों की अलग-अलग जिम्मेदारियां होती हैं। मालिक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्माण नियमों और तकनीकी सलाह के अनुसार हो। ठेकेदार और इंजीनियरों को सुरक्षित तरीके से काम कराना, सही सामग्री इस्तेमाल करना और भवन की संरचनात्मक क्षमता का ध्यान रखना होता है।
सरकारी एजेंसियों की जिम्मेदारी है कि शिकायत मिलने पर निरीक्षण करें, अनधिकृत निर्माण रोकें और खतरनाक भवनों के खिलाफ समय पर कार्रवाई करें।
चावड़ी बाजार हादसे के बाद MCD ने एक जूनियर इंजीनियर और एक असिस्टेंट इंजीनियर को निलंबित किया है। पुलिस ने भवन मालिक और तीन ठेकेदारों को गिरफ्तार किया है। FIR में भारतीय न्याय संहिता की धाराएं 105, 290, 125(a) और 3(5) लगाई गई हैं।
दिल्ली सरकार ने हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। हालांकि, गिरफ्तारियां और निलंबन जांच से जुड़ी कार्रवाई हैं। दोष का अंतिम निर्धारण न्यायिक प्रक्रिया से ही होगा।
पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखने के लिए क्या करना जरूरी?
घनी आबादी वाले पुराने इलाकों में इमारतों की सुरक्षा के लिए केवल समय-समय पर सर्वे करना पर्याप्त नहीं है। भवनों की स्थिति का नियमित रिकॉर्ड और नोटिस के बाद की कार्रवाई की निगरानी भी जरूरी है।
इसके लिए कुछ कदम महत्वपूर्ण हो सकते हैं:
- डिजिटल रिकॉर्ड: हर पुरानी इमारत की उम्र, मंजिलों की संख्या, पिछली मरम्मत और संरचनात्मक स्थिति का रिकॉर्ड तैयार किया जाए।
- खतरनाक भवनों की सूची: असुरक्षित और मरम्मत योग्य इमारतों की जानकारी सार्वजनिक की जाए।
- नोटिस के बाद निगरानी: भवन मालिक ने सुधार कराया या नहीं, इसकी नियमित जांच हो।
- विशेषज्ञों से ऑडिट: कमजोर इमारतों की जांच योग्य स्ट्रक्चरल इंजीनियर से कराई जाए।
- अवैध निर्माण पर कार्रवाई: शिकायत मिलने पर संबंधित एजेंसी तय समय में निरीक्षण और जरूरी कार्रवाई करे।
- आपातकालीन योजना: संकरी गलियों में दमकल और बचाव दलों की पहुंच तथा लोगों को सुरक्षित निकालने की व्यवस्था बनाई जाए।
चावड़ी बाजार हादसे के बाद MCD ने आसपास की इमारतों को सुरक्षा ऑडिट कराने और रिपोर्ट जमा करने के नोटिस जारी किए हैं। अब इन निर्देशों के पालन और आगे की कार्रवाई पर नजर रहेगी।
चावड़ी बाजार हादसे से मिला सुरक्षा व्यवस्था सुधारने का संदेश
चावड़ी बाजार में सात लोगों की मौत ने पुरानी दिल्ली की इमारतों की सुरक्षा से जुड़े कई सवाल सामने रखे हैं। शुरुआती जांच में जर्जर भवन, कथित अनधिकृत निर्माण और निर्माण प्रक्रिया में लापरवाही जैसे पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। वहीं, MCD के सर्वे में सैकड़ों इमारतों को मरम्मत योग्य बताया गया है।
ऐसे में जरूरी है कि पहले से चिह्नित कमजोर भवनों की मरम्मत और सुरक्षा जांच में देरी न हो। शिकायतों पर समय से कार्रवाई, निर्माण नियमों का पालन और संबंधित एजेंसियों की जवाबदेही ही भविष्य में ऐसे हादसों का खतरा कम कर सकती है।
