Private Bike Taxi: रैपिडो-ओला-उबर से जुड़ सकेंगी निजी बाइक, मालिकों को टैक्सी चलाकर कमाई का मिलेगा मौका

Private Bike Taxi: गडकरी ने राज्यों से निजी मोटरसाइकिलों को ऐप आधारित बाइक टैक्सी सेवा में शामिल करने की अनुमति देने का किया आग्रह

Private Bike Taxi:  निजी मोटरसाइकिल और स्कूटर रखने वालों के लिए आने वाले समय में कमाई का एक नया विकल्प खुल सकता है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्य सरकारों से निजी दोपहिया वाहनों को रैपिडो, ओला और उबर जैसे ऐप आधारित प्लेटफॉर्म से जोड़कर बाइक टैक्सी के रूप में चलाने की अनुमति देने का आग्रह किया है। इस व्यवस्था के लागू होने पर लोग अपने निजी वाहन से यात्रियों को सफर कराकर अतिरिक्त आमदनी कर सकेंगे। इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों में कम दूरी की यात्रा के लिए लोगों को सस्ता परिवहन विकल्प भी मिल सकता है।

गडकरी ने बुधवार को आयोजित ‘RIDE: ए शोकेस ऑफ एग्रीगेटर एंड डिलीवरी सर्विसेज’ कार्यक्रम में यह प्रस्ताव रखा। उन्होंने राज्यों के परिवहन अधिकारियों से मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस-2025 को प्रभावी ढंग से लागू करने की अपील की। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने जुलाई 2025 में ये दिशा-निर्देश जारी किए थे। इनके तहत राज्य सरकारों को निजी तौर पर पंजीकृत मोटरसाइकिलों को ऐप आधारित कंपनियों के माध्यम से यात्रियों को ले जाने की अनुमति देने का अधिकार दिया गया है।

राजस्थान ने लागू किए नियम, यूपी और हरियाणा में भी पहल

गडकरी ने बताया कि राजस्थान ऐसा पहला राज्य है, जिसने वर्ष 2025 की गाइडलाइंस को पूरी तरह लागू किया है। वहीं, उत्तर प्रदेश और हरियाणा ने भी इस दिशा में कुछ कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों के परिवहन आयुक्तों से बातचीत की गई है और निजी मोटरसाइकिलों को बाइक टैक्सी सेवा में शामिल करने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है।

हालांकि, केंद्र की ओर से दिशा-निर्देश जारी होने के बावजूद कई राज्यों में इन्हें पूरी तरह लागू नहीं किया गया है। ऐसे में निजी बाइक को टैक्सी के रूप में चलाने की सुविधा संबंधित राज्य सरकारों के फैसले और वहां लागू नियमों पर निर्भर करेगी।

पहले से मौजूद वाहन से बढ़ेगी कमाई की संभावना

केंद्रीय मंत्री का मानना है कि जिन लोगों के पास पहले से मोटरसाइकिल या स्कूटर है, उन्हें उसी वाहन के जरिए रोजगार और आमदनी का अवसर मिलना चाहिए। ऐप आधारित एग्रीगेटर कंपनियों से जुड़कर वे यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकेंगे और इसके बदले कमाई कर सकेंगे।

गडकरी ने इस पहल को रोजगार सृजन से जोड़ते हुए कहा कि लोगों को ऐसे अवसर उपलब्ध कराने चाहिए, जिनसे वे आत्मसम्मान के साथ अपनी आजीविका चला सकें। उन्होंने यह भी कहा कि यदि इस तरह की व्यवस्था से 15 से 20 करोड़ लोगों को रोजगार के अवसर मिलते हैं, तो इसका अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ सकता है। इससे परिवारों की आमदनी बढ़ने और बच्चों की पढ़ाई व भविष्य की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिल सकती है।

मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस-2025 में क्या है प्रावधान?

मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस-2025 के अनुसार, राज्य सरकारें निजी यानी नॉन-ट्रांसपोर्ट श्रेणी में पंजीकृत मोटरसाइकिलों को ऐप आधारित एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म से जोड़कर यात्रियों को परिवहन सेवा देने की अनुमति दे सकती हैं। इसके लिए राज्य सरकारों को मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 की धारा 67(3) के तहत अधिकार दिए गए हैं।

इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य यात्रियों को किफायती और सुविधाजनक परिवहन उपलब्ध कराने के साथ दोपहिया वाहन मालिकों के लिए आय के नए अवसर तैयार करना है। इसके अलावा, बाइक टैक्सी के इस्तेमाल से शहरों में ट्रैफिक का दबाव कम करने और प्रदूषण पर नियंत्रण में भी मदद मिलने की उम्मीद जताई गई है।

राज्यों की मंजूरी के बाद ही शुरू हो सकेगी सुविधा

निजी बाइक को टैक्सी के रूप में चलाने की व्यवस्था पूरे देश में एक साथ लागू नहीं होगी। इसके लिए प्रत्येक राज्य सरकार को अपने स्तर पर दिशा-निर्देशों के अनुरूप निर्णय लेना होगा। राज्य की अनुमति और निर्धारित शर्तें पूरी होने के बाद ही निजी दोपहिया वाहन मालिक ऐप आधारित बाइक टैक्सी सेवा से जुड़ सकेंगे।

गडकरी की अपील के बाद अब यह देखना होगा कि कितने राज्य इस व्यवस्था को लागू करने की दिशा में कदम उठाते हैं। यदि अधिक राज्य अनुमति देते हैं, तो निजी बाइक और स्कूटर मालिकों के लिए अतिरिक्त कमाई का एक नया विकल्प उपलब्ध हो सकता है।

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