Parliament Monsoon Session: संसद के मानसून सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने के 100 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक इसका औपचारिक सत्रावसान नहीं हुआ है। महिला आरक्षण से जुड़े परिसीमन विधेयक को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच कांग्रेस ने इस स्थिति पर सवाल उठाए हैं। पार्टी का दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत का आंकड़ा जुटाने में लगे हैं, ताकि परिसीमन से संबंधित विधेयक को सदन में पारित कराया जा सके। कांग्रेस ने यह आशंका भी जताई है कि सरकार इस उद्देश्य से संसद का विशेष सत्र बुला सकती है।
संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया था। इसके बाद से अब तक सत्रावसान नहीं हुआ है। इसी घटनाक्रम को लेकर राजनीतिक गलियारों में परिसीमन विधेयक की संभावित तैयारी पर चर्चा हो रही है।
361 सांसदों के समर्थन की जरूरत
परिसीमन विधेयक को पारित कराने के लिए लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता बताई जा रही है। इसके लिए 361 सांसदों के समर्थन का आंकड़ा सामने रखा गया है, जबकि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के पास 320 सदस्य बताए जा रहे हैं। ऐसे में सरकार को अतिरिक्त समर्थन की जरूरत पड़ सकती है।
राजनीतिक जानकारों के हवाले से ऐसी चर्चा है कि बीजेपी ने विधेयक पर समर्थन हासिल करने के लिए दक्षिण भारत में डीएमके और महाराष्ट्र में शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी (एसपी) से संपर्क किया है। हालांकि, इस संबंध में खबर में किसी औपचारिक सहमति की पुष्टि नहीं की गई है।
दक्षिण भारत में भी उठ रहे विरोध के स्वर
परिसीमन को लेकर दक्षिण भारत के राज्यों में चिंता और विरोध की आवाजें सामने आ रही हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने शुक्रवार को एबीपी न्यूज के विशेष कार्यक्रम ‘सदर्न राइजिंग समिट 2026’ में केंद्र सरकार की योजना पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रस्ताव से दक्षिण भारत का महत्व ही समाप्त हो जाएगा।
जयराम रमेश ने नए विधेयक पर मांगी स्पष्टता
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर परिसीमन विधेयक को लेकर पार्टी का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित नए विधेयक की विषयवस्तु के बारे में अभी स्पष्ट जानकारी नहीं है। उनके मुताबिक, इससे पहले 17 अप्रैल 2026 को पेश किया गया विधेयक बुरी तरह खारिज हो गया था। इसके बाद किसी नए प्रस्ताव पर राजनीतिक दलों के साथ गंभीर या व्यवस्थित बातचीत नहीं की गई है।
जयराम रमेश ने यह भी कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मुद्दे पर चार पत्र लिख चुके हैं, लेकिन अब तक सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई गई। उन्होंने सवाल किया कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर सभी दलों और संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श किए बिना आगे बढ़ना उचित कैसे हो सकता है।
पूर्व प्रधानमंत्रियों के फैसलों का दिया उदाहरण
कांग्रेस महासचिव ने परिसीमन को टालने के पुराने फैसलों का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 1976 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसे 25 साल के लिए स्थगित किया था। इसके बाद वर्ष 2001 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी परिसीमन को अगले 25 साल तक टालने का निर्णय लिया था। यह व्यवस्था 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के आंकड़े आने तक लागू रहने के लिए तय की गई थी।
जयराम रमेश के अनुसार, मौजूदा समय में देश के सामने आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सैन्य और विदेश नीति से जुड़ी कई गंभीर चुनौतियां हैं। ऐसे में परिसीमन जैसे दूरगामी प्रभाव वाले विषय पर तत्काल फैसला लेने के बजाय इसे बाद के लिए टाला जा सकता है।
मौजूदा प्रतिनिधित्व व्यवस्था बनाए रखने की मांग
कांग्रेस नेता ने कहा कि परिसीमन पर फैसला लेने से पहले व्यापक चर्चा और सभी संबंधित पक्षों की राय लेना जरूरी है। उन्होंने सुझाव दिया कि फिलहाल लोकसभा की मौजूदा सदस्य संख्या और राज्यों के प्रतिनिधित्व का ढांचा नहीं बदला जाना चाहिए। साथ ही महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण की व्यवस्था लागू रखी जाए।
जयराम रमेश ने कहा कि मौजूदा व्यवस्था को तब तक बनाए रखना देश के हित में होगा, जब तक ‘विकसित भारत’ का लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता। परिसीमन विधेयक को लेकर सरकार की संभावित रणनीति और विपक्ष की आपत्तियों के बीच यह मुद्दा राजनीतिक बहस का विषय बना हुआ है।



