Geopolitics: अमेरिका ने रूस और ईरान से जुड़े प्रतिबंधों को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नए कानून पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद अब अमेरिकी प्रशासन के पास उन देशों के खिलाफ सख्त व्यापारिक कदम उठाने का अधिकार होगा, जो रूस से बड़े पैमाने पर तेल और गैस खरीदते हैं।
इस फैसले के बाद अंतरराष्ट्रीय व्यापार और ऊर्जा बाजार में नई बहस शुरू हो गई है। खासतौर पर भारत और चीन जैसे देशों को लेकर चर्चा बढ़ी है, क्योंकि दोनों रूस से ऊर्जा आयात करने वाले प्रमुख देशों में शामिल हैं।
आखिर नया कानून क्या कहता है?
नए कानून के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति रूस से तेल या प्राकृतिक गैस खरीदने वाले प्रमुख देशों पर अतिरिक्त टैरिफ लगा सकते हैं। यह टैरिफ अधिकतम 100 प्रतिशत तक हो सकता है, लेकिन इसकी दर और लागू करने का फैसला पूरी तरह अमेरिकी प्रशासन के हाथ में रहेगा।
यानी कानून ने अधिकार दिया है, लेकिन किसी देश पर तत्काल कार्रवाई करना अनिवार्य नहीं बनाया गया है।
भारत को लेकर क्यों बढ़ी चर्चा?
भारत पिछले कुछ वर्षों में रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदता रहा है। रूस से मिलने वाला अपेक्षाकृत सस्ता तेल भारत की ऊर्जा रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है।
ऐसे में अगर भविष्य में अमेरिका इस कानून का इस्तेमाल करता है, तो भारत-अमेरिका व्यापारिक संबंधों पर प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि अभी तक भारत के खिलाफ किसी विशेष टैरिफ की घोषणा नहीं हुई है।
ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ सकता है असर
विशेषज्ञों का मानना है कि भारत जैसे देशों के लिए यह सिर्फ व्यापार का मुद्दा नहीं है। देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में रूसी तेल की अहम भूमिका है।
यदि रूस से तेल आयात में किसी तरह की बाधा आती है, तो भारत को वैकल्पिक स्रोत तलाशने पड़ सकते हैं। इससे आयात लागत और घरेलू बाजार दोनों प्रभावित हो सकते हैं।
वैश्विक बाजार में भी बढ़ सकती है हलचल
रूस दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा निर्यातकों में गिना जाता है। ऐसे में उसके प्रमुख ग्राहकों पर दबाव बढ़ने की स्थिति में अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार में अस्थिरता देखने को मिल सकती है।
तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, आपूर्ति व्यवस्था में बदलाव और वैश्विक व्यापारिक समीकरणों पर भी इसका असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है।
छूट का प्रावधान भी मौजूद
कानून में यह व्यवस्था भी की गई है कि अमेरिकी राष्ट्रपति राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए कुछ देशों को राहत दे सकते हैं। यही कारण है कि भारत जैसे रणनीतिक साझेदार देशों के संदर्भ में स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं मानी जा रही है।
विशेषज्ञों का कहना है कि आगे अमेरिका की विदेश नीति और व्यापारिक प्राथमिकताएं तय करेंगी कि इस कानून का वास्तविक प्रभाव कितना व्यापक होगा।
फिलहाल भारत के लिए क्या स्थिति है?
वर्तमान समय में भारत पर कोई नया टैरिफ लागू नहीं किया गया है। नया कानून केवल संभावित कार्रवाई का कानूनी आधार प्रदान करता है। इसलिए भारत के लिए तत्काल खतरे की बजाय भविष्य की नीति और कूटनीतिक फैसलों पर नजर रखना ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
आने वाले महीनों में अमेरिका के कदम, रूस के साथ वैश्विक व्यापार और ऊर्जा बाजार की दिशा इस पूरे मुद्दे की तस्वीर साफ करेंगे।
