Gyanesh Kumar News: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर विपक्ष और चुनाव आयोग के बीच जारी विवाद अब कानूनी मोर्चे तक पहुंचता दिखाई दे रहा है। सोमवार को INDIA ब्लॉक के नेताओं ने दिल्ली में बाराखंबा रोड से सुप्रीम कोर्ट की ओर मार्च निकाला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव समेत कई सांसद इसमें शामिल हुए। विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने की बात कही।
विरोध प्रदर्शन के दौरान विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग उठाई। नेताओं ने मतदाता सूची से जुड़े विवादों और कथित वोट चोरी के आरोपों को लेकर अपनी आपत्तियां दोहराईं। हालांकि, इन आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष संबंधित कानूनी प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा।
पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जुटे विपक्षी सांसद
सुप्रीम कोर्ट की ओर मार्च शुरू करने से पहले विपक्षी सांसद कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एकत्र हुए। यहां से नेताओं का समूह बाराखंबा रोड के रास्ते आगे बढ़ा। मार्च में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के अलावा शिवसेना (यूबीटी), समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों के प्रतिनिधि भी शामिल रहे।
राहुल गांधी ने मार्च से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने विपक्षी मार्च को शिवजी की बारात जैसा बताते हुए कहा कि इसमें कोई भी शामिल हो सकता है। CEC ज्ञानेश कुमार से बातचीत को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि उनके संदेश आते हैं और वह उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देख रहे हैं।
कई दलों के सांसदों ने जताया विरोध
प्रदर्शन में धर्मेंद्र यादव, संजय राउत, अरविंद सावंत, महुआ माझी और महुआ मोइत्रा समेत कई विपक्षी नेता शामिल हुए। मार्च के दौरान CEC के खिलाफ नारे लगाए गए और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता की आवाज के महत्व पर जोर दिया गया।
कांग्रेस नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा ने आरोप लगाया कि लोगों की आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता की आवाज को दबाया नहीं जा सकता।
सचिन पायलट ने कहा- अदालत हमारी बात सुने
कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने प्रदर्शन के दौरान कहा कि विपक्ष की प्रमुख मांग है कि सुप्रीम कोर्ट उसकी शिकायतों पर सुनवाई करे। उन्होंने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग की।
पायलट ने कथित ‘वोट चोरी’ के मुद्दे का उल्लेख करते हुए कहा कि विपक्ष लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों और युवा कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जा रही है। ये बयान पायलट के राजनीतिक आरोप हैं; इनकी स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध सामग्री से नहीं होती।
उन्होंने कहा कि विपक्ष शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना चाहता है और अदालत को मामले पर विचार करना चाहिए।
आनंद भदौरिया ने आंदोलन जारी रखने की बात कही
समाजवादी पार्टी के सांसद आनंद भदौरिया ने मार्च को मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग से जोड़ते हुए कहा कि विरोध तब तक जारी रहेगा, जब तक विपक्ष की मांगें पूरी नहीं होतीं। उन्होंने CEC के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की।
विपक्षी नेताओं के इन बयानों से स्पष्ट है कि वे इस मुद्दे को केवल राजनीतिक प्रदर्शन तक सीमित नहीं रखना चाहते, बल्कि अदालत के सामने भी अपनी शिकायतें रखने की तैयारी कर रहे हैं।
CJI को पत्र लिखकर मांगा था मिलने का समय
इससे पहले रविवार को विपक्षी सांसदों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत को पत्र भेजकर मुलाकात का समय मांगा था। सांसद चुनाव आयोग से संबंधित मुद्दों पर ज्ञापन सौंपना चाहते थे।
सोमवार के मार्च के दौरान INDIA ब्लॉक के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने की बात कही। अब याचिका में उठाए जाने वाले कानूनी सवालों और अदालत की संभावित कार्यवाही पर नजर रहेगी।
SIR और वोट चोरी के आरोपों पर टकराव
मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष का विरोध मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR और कथित वोट चोरी के आरोपों से जुड़ा है। विपक्षी दल चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर सवाल उठा रहे हैं और इस मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
वहीं, किसी भी आरोप को सिद्ध तथ्य मानने से पहले उसके समर्थन में उपलब्ध साक्ष्यों और कानूनी निष्कर्षों को देखना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल होने और उस पर सुनवाई की स्थिति से आगे की कानूनी दिशा स्पष्ट हो सकेगी।
अब सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही पर टिकी निगाहें
दिल्ली में निकाले गए इस मार्च के जरिए INDIA ब्लॉक ने मुख्य चुनाव आयुक्त से जुड़े विवाद को फिर सार्वजनिक रूप से उठाया है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विपक्षी नेताओं ने इस्तीफे की मांग दोहराई, जबकि सचिन पायलट और आनंद भदौरिया ने विरोध जारी रखने की बात कही।
अब महत्वपूर्ण होगा कि विपक्ष की ओर से अदालत में कौन-से आधार रखे जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या कदम उठाता है।
