लखनऊ। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के 22 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी. कर्मचारियों को हेल्थ कार्ड मिलेगा जिसमे यूनिक नंबर दिया जाएगा। परिवार के अन्य सदस्यों को भी इसका लाभ मिलेगा. सरकार की तरफ से बताया गया है कि कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग ने वेबसाइट sects.up.gov.in पर सरकारी कर्मियों और पेंशनरों का पंजीकरण करना शुरू कर दिया है. इस योजना से 22 लाख कमर्चारियों के परिवार को मिलाकर कुल 75 लाख लोग लाभान्वित होंगे.
भाजपा सरकार ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने का वादा किया था. इसे गुरुवार को योगी सरकार ने लागू कर दिया. इस योजना के तहत आयुष्मान भारत योजना से संबद्ध प्राइवेट अस्पतालों में एक वर्ष में एक कर्मचारी और पेंशनर्स को परिवार सहित कुल पांच लाख रुपये की कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी। प्रदेश में कुल 1900 निजी अस्पतालों में अभी आयुष्मान भारत योजना के तहत उपचार की सुविधा दी जा रही है. वहीं सरकारी अस्पतालों में इन्हें असीमित कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी. जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार की ओर से वर्ष 2022-23 में कुल 100 करोड़ रुपये का बजट इस सुविधा को देने के लिए आवंटित किया गया है. अधिकारियों के अनुसार बुधवार को इसकी पहली किस्त के रूप में 10 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गयी थी।
