Bihar News: बिहार में सरकारी विभागों के कामकाज में लापरवाही को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सख्त रुख अपनाया है। मंगलवार, 10 नवंबर को सहयोग शिविर में आम लोगों की शिकायतें सुनने और उनकी स्थिति की समीक्षा के दौरान 15 अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित करने का आदेश दिया गया। इन पर शिकायतों का समय पर समाधान नहीं करने और निर्धारित नियमों का पालन न करने से जुड़ी लापरवाही के आरोप हैं।
निलंबित किए गए अधिकारियों में कई अंचल अधिकारी (CO), एक प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO), कार्यपालक पदाधिकारी और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अभियंता शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने के निर्देश भी दिए हैं।
कई जिलों के अधिकारियों पर गिरी गाज
सहयोग शिविर में शिकायतों की सुनवाई के दौरान अलग-अलग जिलों से जुड़े मामलों की समीक्षा की गई। इसमें अधिकारियों की ओर से आवेदकों की समस्याओं के निस्तारण में देरी और टालमटोल किए जाने की बात सामने आई। इसके बाद मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया।
इस कार्रवाई में मुंगेर, भोजपुर, कटिहार, भागलपुर, अररिया, गया, जहानाबाद, सुपौल, शेखपुरा, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी और गोपालगंज के अधिकारी-कर्मचारी शामिल हैं।
निलंबित अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम
सरकार की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, कार्रवाई की सूची में शामिल 15 लोगों का विवरण इस प्रकार है:
| जिला | नाम | पद |
|---|---|---|
| मुंगेर | जय प्रकाश सिंह | अंचल अधिकारी |
| मुंगेर | अर्चना कुमारी | अंचल अधिकारी |
| भोजपुर | रवि रंजन | प्रखंड विकास पदाधिकारी |
| कटिहार | संजीव कुमार | अंचल अधिकारी |
| भागलपुर | संतोष कुमार सुमन | अंचल अधिकारी |
| अररिया | पंकज कुमार | अंचल अधिकारी |
| गया | रमेश कुमार | अंचल अधिकारी |
| जहानाबाद | रंजीत कुमार | अंचल अधिकारी |
| सुपौल | प्रियंका सिंह | अंचल अधिकारी |
| सुपौल | वीणा वैशाली | कार्यपालक पदाधिकारी |
| शेखपुरा | रोहित कुमार दुबे | सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण |
| मुजफ्फरपुर | भोला नाथ | कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण |
| पश्चिम चंपारण | श्याम बाबू राय | कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण |
| सीतामढ़ी | पवन कुमार | कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण |
| गोपालगंज | शुभम कुमार | राजस्व कर्मचारी |
सिर्फ शिकायत बंद करना नहीं, समाधान करना होगा जरूरी
मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से जारी पत्र में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि सहयोग पोर्टल पर आने वाली शिकायतों की समीक्षा केवल उनके समय पर निस्तारण तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। यह भी जांचना होगा कि शिकायतकर्ता की समस्या का वास्तविक समाधान हुआ है या नहीं।
मुख्यमंत्री ने सभी जिला पदाधिकारियों, विभागीय सचिवों और मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारियों को आवेदनों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण की निगरानी करने को कहा है।
टालमटोल करने वालों पर होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई
मुख्यमंत्री सचिवालय के निर्देश में कहा गया है कि यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी के बारे में यह पता चलता है कि उसने आवेदक की समस्या का वास्तविक समाधान किए बिना टालमटोल किया है, तो उसके खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।
सरकार का जोर इस बात पर है कि आम लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। शिकायतों का निस्तारण तय समयसीमा में और उचित तरीके से किया जाना चाहिए।
सहयोग पोर्टल की नियमित समीक्षा के निर्देश
सहयोग पोर्टल के जरिए आम नागरिक अपनी समस्याएं और शिकायतें सरकार तक पहुंचाते हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पोर्टल पर दर्ज आवेदनों की नियमित समीक्षा की जाए और उनकी प्रगति पर नजर रखी जाए।
इस प्रक्रिया में जिला प्रशासन और संबंधित विभागों की जवाबदेही तय की गई है। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिकायतकर्ता को केवल औपचारिक जवाब देने के बजाय उसकी समस्या का समाधान मिले।
प्रशासनिक व्यवस्था में जवाबदेही पर सरकार का जोर
15 अधिकारियों और कर्मचारियों के निलंबन के आदेश के जरिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सरकारी कामकाज में लापरवाही को लेकर सख्त संदेश दिया है। सरकार की ओर से अधिकारियों को चेताया गया है कि जनता से जुड़े मामलों में देरी और गैर-जिम्मेदाराना रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
अब संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। जांच के बाद ही उनके मामलों में अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
