INDIA Alliance: INDIA गठबंधन ने चुनाव आयोग से जवाब मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट में लगाई गुहार, ज्ञानेश कुमार से पूछे जाएंगे 48 सवाल?

INDIA Alliance: राहुल गांधी समेत INDIA गठबंधन के नेताओं ने दाखिल किया आवेदन, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, दोनों चुनाव आयुक्तों और IT महानिदेशक से रिकॉर्ड के आधार पर जवाब दिलाने की मांग।

INDIA Alliance: चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही कानूनी लड़ाई के बीच INDIA गठबंधन ने एक और कदम उठाया है। राहुल गांधी समेत गठबंधन के नेताओं ने अदालत में नया आवेदन दाखिल कर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, दोनों चुनाव आयुक्तों और चुनाव आयोग के सूचना प्रौद्योगिकी (IT) महानिदेशक से 48 सवालों के जवाब मांगने की अनुमति देने का अनुरोध किया है।

यह आवेदन चुनाव आयोग की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे के बाद दिया गया है। याचिकाकर्ताओं ने आयोग के जवाब पर असंतोष जाहिर करते हुए कहा है कि कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अभी भी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। उनका आग्रह है कि संबंधित अधिकारी इन सवालों का जवाब आधिकारिक दस्तावेजों और रिकॉर्ड के आधार पर हलफनामे के माध्यम से दें।

SIR के फैसले से लेकर चुनाव आयोग की आंतरिक प्रक्रिया तक सवाल

INDIA गठबंधन की ओर से दाखिल आवेदन में चुनाव आयोग के निर्णय लेने के तरीके पर कई सवाल खड़े किए गए हैं। याचिकाकर्ताओं ने पूछा है कि क्या ऐसे फैसले भी लिए गए, जिन पर मुख्य चुनाव आयुक्त की राय से अन्य दोनों चुनाव आयुक्त सहमत नहीं थे। यदि ऐसा हुआ तो ऐसे मामलों की संख्या कितनी थी और असहमति से जुड़े निर्णयों का रिकॉर्ड कहां उपलब्ध है?

विपक्ष ने यह भी जानना चाहा है कि पूरे देश में एक साथ विशेष गहन पुनरीक्षण कराने का अंतिम निर्णय किसने लिया था। इस प्रक्रिया को लागू करने से पहले किन अधिकारियों और विभागों से विचार-विमर्श किया गया तथा निर्णय को किस स्तर पर मंजूरी मिली, इसकी जानकारी भी मांगी गई है।

फॉर्म-6 में बदलाव को लेकर भी मांगा जवाब

नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म-6 को लेकर भी विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। आवेदन में पूछा गया है कि फॉर्म के प्रारूप और नियमों में बदलाव किसके निर्देश पर किया गया। इसके पीछे क्या कारण थे और इस बदलाव को चुनाव आयोग के स्तर पर किस तरह मंजूरी दी गई?

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में निर्णयों को सर्वसम्मति से लिए जाने की बात कही है, जबकि RTI के जरिए प्राप्त जानकारी में कुछ फैसलों की औपचारिक प्रक्रिया को लेकर सवाल सामने आए थे। इसी अंतर को स्पष्ट करने के लिए अधिकारियों से सीधे जवाब मांगने की बात कही गई है।

ERONET और ECINET की व्यवस्था पर भी उठाए सवाल

चुनाव आयोग के डिजिटल प्लेटफॉर्म ERONET और ECINET को लेकर भी INDIA गठबंधन ने जानकारी मांगी है। आवेदन में सवाल किया गया है कि इन प्रणालियों को केंद्रीकृत करने का फैसला किस अधिकारी ने लिया और इसके लिए कौन-सी तकनीकी प्रक्रिया अपनाई गई।

इसके अलावा, इन डिजिटल व्यवस्थाओं के माध्यम से मतदाता सूची में बदलाव करने, जानकारी सुरक्षित रखने और निर्णयों का रिकॉर्ड तैयार करने की प्रक्रिया पर भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। विपक्ष जानना चाहता है कि मतदाता सूची से जुड़ी तकनीकी व्यवस्था में बदलाव के दौरान जिम्मेदारी किस स्तर पर तय की गई थी।

संयुक्त हलफनामे की मंजूरी पर भी स्पष्टीकरण की मांग

याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की ओर से दाखिल संयुक्त हलफनामे को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों ने इस हलफनामे को कब मंजूरी दी और इसे अंतिम रूप देने की प्रक्रिया क्या थी।

आवेदन में पश्चिम बंगाल के उन मामलों का भी उल्लेख किया गया है, जिनमें न्यायिक अधिकारियों के फैसलों के खिलाफ बड़ी संख्या में अपीलें दाखिल हुई थीं। विपक्ष ने चुनाव आयोग के इस दावे पर सवाल उठाया है कि कुछ अपीलें उसकी जानकारी और अनुमति के बिना दाखिल की गई थीं। याचिकाकर्ताओं ने इन अपीलों के पीछे की प्रक्रिया और संबंधित अधिकारियों की भूमिका स्पष्ट करने की मांग की है।

संविधान के अनुच्छेद 32 और पुट्टास्वामी मामले का हवाला

INDIA गठबंधन के नेताओं ने अपनी मांग के समर्थन में संविधान के अनुच्छेद 32 और सुप्रीम कोर्ट के नियमों का उल्लेख किया है। आवेदन में न्यायमूर्ति केएस पुट्टास्वामी से जुड़े मामले का हवाला देते हुए कहा गया है कि तकनीकी और प्रक्रियागत पहलुओं को स्पष्ट करने के लिए संबंधित अधिकारियों से सीधे सवाल पूछे जा सकते हैं।

याचिकाकर्ताओं ने अदालत से आग्रह किया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त, दोनों चुनाव आयुक्तों और IT महानिदेशक को 48 सवालों के जवाब दस्तावेजों के आधार पर देने का निर्देश दिया जाए। साथ ही, यदि किसी दस्तावेज को गोपनीय बताकर उपलब्ध कराने से इनकार किया जाता है तो संबंधित अधिकारी को इसके पीछे का कानूनी आधार भी बताना चाहिए।

अदालत के फैसले पर टिकी निगाहें

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनाव आयोग के हलफनामे और INDIA गठबंधन के नए आवेदन से जुड़े मुद्दे रखे जाने हैं। विपक्ष की मांग है कि चुनाव आयोग के कामकाज, SIR की प्रक्रिया और डिजिटल सिस्टम से संबंधित सवालों पर अधिकारियों से स्पष्ट जवाब लिया जाए।

हालांकि, 48 सवाल पूछने की अनुमति देने और संबंधित अधिकारियों को जवाब दाखिल करने का निर्देश जारी करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है। अदालत की मंजूरी मिलने के बाद ही यह तय होगा कि अधिकारियों को इन सवालों का जवाब किस प्रक्रिया के तहत देना होगा।

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