Congres: मतदाता अधिकारों और कथित वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ अपना हमला तेज किया है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने नोटबंदी की तुलना ‘वोटबंदी’ से करते हुए आरोप लगाया कि जिस तरह नोटबंदी से आम लोगों की आर्थिक स्थिति और आजीविका प्रभावित हुई थी, उसी तरह कथित वोट चोरी से उनके लोकतांत्रिक अधिकारों पर असर पड़ रहा है।
गुरुवार को सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर जारी अपनी टिप्पणी में जयराम रमेश ने कहा कि वोट चोरी का मामला सिर्फ चुनावी अनियमितताओं तक सीमित नहीं है। उनके अनुसार, यह जनता की आवाज और सरकार को उसके कामकाज के लिए जवाबदेह ठहराने की शक्ति से जुड़ा सवाल है। उन्होंने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की भूमिका को लेकर भी निशाना साधा।
मतदान का अधिकार लोकतंत्र की ताकत
कांग्रेस महासचिव ने कहा कि वोट का महत्व केवल सरकार बनाने तक नहीं है। इसके माध्यम से नागरिक अपनी पसंद की सरकार चुनने के साथ-साथ उसके फैसलों और नीतियों पर सवाल भी उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का संघर्ष सिर्फ मताधिकार की रक्षा तक सीमित नहीं, बल्कि हर नागरिक के अधिकारों को सुरक्षित रखने से जुड़ा है।
रमेश ने गरीबों, श्रमिकों, किसानों, वंचित समुदायों, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों, युवाओं और मध्यम वर्ग का उल्लेख करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इन वर्गों के पास अपनी आवाज बुलंद करने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम मतदान है। इसी अधिकार से जनता सरकारों को उनके निर्णयों और नीतियों के नतीजों के प्रति जवाबदेह बनाती है।
सरकार पर जनादेश की अनदेखी का आरोप
जयराम रमेश ने दावा किया कि जब सत्ता में बैठे लोग जनता के जनादेश को महत्व नहीं देते, तो नीतियों में भी अहंकार नजर आने लगता है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसी परिस्थितियों में आम नागरिकों की जरूरतों के मुकाबले कुछ बड़े कॉरपोरेट समूहों के हितों को अधिक प्राथमिकता दी जाती है।
उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि इन चुनौतियों का सीधा असर आम लोगों पर पड़ रहा है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि आम आदमी बढ़ती कीमतों से जूझ रहा है, युवाओं के सामने रोजगार का संकट है और किसान अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं।
मनरेगा और कॉरपोरेट चंदे पर भी उठाए सवाल
कांग्रेस महासचिव ने मनरेगा की जगह नई व्यवस्था लाने, राजनीतिक दलों को मिलने वाले कॉरपोरेट चंदे और सरकार की नीतिगत प्राथमिकताओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने दावा किया कि इन मुद्दों का असर ग्रामीण मजदूरों, युवाओं और आम नागरिकों के हितों पर पड़ता है।
रमेश के मुताबिक, महंगाई लोगों की जेब पर बोझ डालती है और बेरोजगारी युवाओं के भविष्य को प्रभावित करती है। वहीं, मतदाता सूची से किसी नागरिक का नाम हटने या गायब होने की स्थिति उसके मतदान के अधिकार के इस्तेमाल में बाधा बन सकती है। उन्होंने इसे सरकार चुनने और उसके कामकाज पर सवाल उठाने की लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़ा गंभीर विषय बताया।
कांग्रेस ने इन मुद्दों के जरिए केंद्र सरकार की नीतियों और चुनावी प्रक्रिया को लेकर अपनी आपत्तियां दोहराई हैं। जयराम रमेश के बयान के बाद ‘वोटबंदी’ और मतदाता अधिकारों का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया है।



