नई दिल्ली । केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में और बढ़ोतरी हो गई है। क्योंकि सरकार ने उनका एक भत्ता बढ़ाया है। केंद्र सरकार ने रक्षा विभाग के सिविल कर्मचारियों का Risk Allowance बढ़ाने का ऐलान किया है। बता दें कि यह अलाउंस केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर दिया जाता है और वही इसमें बढ़ोतरी के लिए भी कहता है।रक्षा विभाग में कुछ कैटेगरी के सिविलियन कर्मचारी भी Risk Allowance पाते हैं। यह अलाउंस पद के हिसाब से अलग-अलग होता है। इस बार जो रिवीजन हुआ है वह 90 रुपये से लेकर 675 रुपये महीने तक है। यानि सालाना आधार पर देखें तो करीब 1000 रुपये से लेकर 8000 रुपये सालाना तक बढ़े हैं। भारत सरकार में अंडर सेक्रेटरी विमल विक्रम के मुताबिक रक्षा विभाग के सिविलियन कर्मचारियों का रिस्क अलाउंस उनकी कैटेगरी के आधार पर बढ़ाया गया है। अब अकुशल कार्मिक को 90 रुपये महीना रिस्क अलाउंस दिया जाएगा। जबकि इसके ऊपर अर्द्ध कुशन कार्मिक को 135 रुपये, कुशल कार्मिक को 180 रुपये, नॉन गजटेड अफसर को 408 रुपये और गजटेड अफसर को 675 रुपये महीना मिलेगा। विमल विक्रम के मुताबिक इस अलाउंस के हकदार वे सिविलियन कर्मचारी ही होंगे, जो इसे पाने के पात्र हैं। सभी सिविलियन कर्मचारियों के लिए इसे लागू नहीं किया गया है। उनके मुताबिक यह बढ़ोतरी 3 नवंबर 2020 से लागू की जा रही है।ऑल इंडिया अकाउंट्स कमेटी के जनरल सेक्रेटरी एचएस तिवारी ने बताया कि सरकार रक्षा विभाग के कुछ सिविल कर्मचारियों को यह भत्ता देती है। यह पद के हिसाब से अलग-अलग होता है। चूंकि इसे 2020 से लागू किया गया है तो कर्मचारियों को एरियर भी अच्छा मिलेगा। तिवारी के मुताबिक 7वां वेतनमान लागू होने के वक्त ही रिस्क अलाउंस भी तय किया गया था। इसमें समय-समय पर बढ़ोतरी की जाती है।
