प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 1.15 करोड़ मकान स्वीकृत, 56.20 लाख यूनिट पहले ही बन चुकी हैं

नई दिल्ली । देशभर में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के तहत 1.15 करोड़ से अधिक घरों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लोकसभा में कहा कि कुल स्वीकृत घरों में से 94.79 लाख निर्माण चल रहे हैं और 56.20 लाख इकाइयां पहले ही पूरी हो चुकी हैं या लाभार्थियों को वितरित की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, देशभर में 115 लाख से अधिक घरों को मंजूरी दी गई है। पुरी ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्माण कार्य में तेजी लाने की सलाह दी गई है। ताकि स्वीकृत मकान सभी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरे हो सकें। उन्होंने कहा कि पीएमएवाई-यू के तहत लाभार्थियों की पहचान और चयन राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के दायरे में आता है। पुरी ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने संसाधनों के आधार पर चरणबद्ध तरीके से योजना के तहत आवासों की उनकी आकलित मांग के अनुसार परियोजना प्रस्ताव तैयार करने चाहिए और उन्हें राज्य स्तरीय मंजूरी और निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) द्वारा अनुमोदित करवाना चाहिए।एसएलएसएमसी से अनुमोदन के बाद, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश केंद्रीय मंजूरी और निगरानी द्वारा केंद्रीय सहायता के अनुमोदन के लिए मंत्रालय को प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। पुरी ने कहा कि परियोजनाओं को पूरा करने में आमतौर पर बीएलसी वर्टिकल के तहत 12-18 महीने और एएचपी वर्टिकल के तहत 24-36 महीने लगते हैं।