लखनऊ। एक साल बाद प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के परिसरों में फिर से स्मार्ट मीटर लगाने की मंजूरी दे दी गई है। यह स्मार्ट मीटर प्रीपेड होने के साथ 4जी संचार तकनीकी पर आधारित होंगे। प्रदेश में अभी तक 2जी या 3जी तकनीकी पर आधारित स्मार्ट मीटर लगाए गए थे। उधर उप्र राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने कहा है कि इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का भुगतान करने वाले बिजली उपभोक्ताओं से स्मार्ट मीटर के बहाने पिछले दरवाजे से जीएसटी भी वसूलने की तैयारी है जिसका हर स्तर पर विरोध किया जाएगा अब पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार ने ईईएसएल को पत्र लिखकर प्रदेश में फिर से 4जी संचार तकनीकी पर आधारित प्री-पेड स्मार्ट मीटर लगाने के लिए कहा है। इस शर्त के साथ कि प्री-पेड स्मार्ट मीटर लगाने से बिजली गुल होने की शिकायत न मिले और उपभोक्ता हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
