Fake Universities: देश में विश्वविद्यालय के नाम पर संचालित हो रहे अनधिकृत संस्थानों को लेकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने एक बार फिर चेतावनी जारी की है। आयोग की ताजा एडवाइजरी के मुताबिक, देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 32 ऐसे संस्थान चिह्नित किए गए हैं, जिन्हें विश्वविद्यालय के रूप में डिग्री जारी करने का कानूनी अधिकार नहीं है। मार्च 2023 में यूजीसी की सूची में ऐसे 20 संस्थान थे। इस तरह तीन साल में इनकी संख्या में 12 की बढ़ोतरी हुई है।
नई सूची में पहले से शामिल संस्थानों की मौजूदगी भी चिंता का विषय है। मार्च 2023 की सूची के 20 संस्थानों में से 18 अब भी ताजा सूची में शामिल हैं। राज्यवार आंकड़ों में दिल्ली सबसे ऊपर है। यहां फर्जी विश्वविद्यालयों की संख्या आठ से बढ़कर 12 हो गई है। उत्तर प्रदेश में चार संस्थानों को इस सूची में रखा गया है।
यूजीसी ने अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इन संस्थानों के नाम सार्वजनिक किए हैं। आयोग ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को आगाह किया है कि किसी भी संस्थान में दाखिला लेने से पहले उसकी मान्यता और डिग्री देने के अधिकार की पड़ताल जरूर करें। यूजीसी अधिनियम, 1956 के तहत अधिकृत नहीं होने वाले संस्थानों की ओर से जारी डिग्रियां उच्च शिक्षा में प्रवेश और रोजगार के लिए मान्य नहीं होंगी।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आयोग की पहल
अनधिकृत शिक्षण संस्थानों को लेकर यूजीसी की ताजा एडवाइजरी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जारी हुई है। उत्तर प्रदेश के एटा में एक फार्म हाउस में कथित फर्जी मेडिकल कॉलेज संचालित होने की खबरों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप किया था। अदालत ने नौ अक्टूबर को दिए आदेश में यूजीसी और अन्य नियामक संस्थाओं को सार्वजनिक चेतावनी जारी करने का निर्देश दिया था, ताकि संभावित विद्यार्थी ऐसे संस्थानों में प्रवेश लेने से बच सकें।
इससे पहले भी यूजीसी ने राज्यों को इस संबंध में कार्रवाई के लिए कहा था। अप्रैल 2023 में आयोग ने राज्य शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर यूजीसी अधिनियम, 1956 का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ कदम उठाने को कहा था। इसके बाद जुलाई और सितंबर में दोबारा पत्र भेजे गए और 15 दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट मांगी गई थी।
अगस्त 2026 में शिक्षा मंत्रालय ने संसद को बताया था कि राज्यों को अनधिकृत संस्थानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने और उन्हें बंद कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है।
दिल्ली में सबसे ज्यादा संस्थान, यूपी दूसरे स्थान पर
यूजीसी की ओर से जारी सूची के अनुसार दिल्ली में 12 संस्थान शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में चार संस्थानों के नाम हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और पुडुचेरी में दो-दो संस्थानों को सूचीबद्ध किया गया है। पश्चिम बंगाल में भी दो संस्थान हैं, जबकि राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा और झारखंड में एक-एक संस्थान का नाम दर्ज है।
इन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चिह्नित हुए संस्थान
दिल्ली के 12 संस्थान
- माउंटेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी
- वर्ल्ड पीस ऑफ यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी (WPUNU)
- इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग
- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सॉल्यूशन
- ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंड फिजिकल हेल्थ साइंसेज (AIIPHS) स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी
- कमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड
- यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी
- वोकेशनल यूनिवर्सिटी
- ADR-सेंट्रिक ज्यूरिडिकल यूनिवर्सिटी
- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग
- विश्वकर्मा ओपन यूनिवर्सिटी फॉर सेल्फ-एम्प्लॉयमेंट
- आध्यात्मिक विश्वविद्यालय (स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी)
उत्तर प्रदेश के चार संस्थान
- गांधी हिंदी विद्यापीठ, प्रयागराज
- नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी (ओपन यूनिवर्सिटी)
- भारतीय शिक्षा परिषद
- महामाया टेक्निकल यूनिवर्सिटी
आंध्र प्रदेश के दो संस्थान
- क्राइस्ट न्यू टेस्टामेंट डीम्ड यूनिवर्सिटी
- बाइबल ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया
कर्नाटक के दो संस्थान
- ग्लोबल ह्यूमन पीस यूनिवर्सिटी
- सर्व भारतीय शिक्षा पीठ
केरल के दो संस्थान
- इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी प्रोफेटिक मेडिसिन (IIUPM)
- सेंट जॉन्स यूनिवर्सिटी, किशनट्टम, केरल
महाराष्ट्र के दो संस्थान
- राजा अरबी यूनिवर्सिटी, नागपुर
- नेशनल बैकवर्ड कृषि विद्यापीठ
पुडुचेरी के दो संस्थान
- उषा लच्छू मनन कॉलेज ऑफ एजुकेशन
- श्री बोधि एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन
पश्चिम बंगाल के दो संस्थान
- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन
- इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च
राजस्थान का एक संस्थान
- राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट
अरुणाचल प्रदेश का एक संस्थान
- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन
हरियाणा का एक संस्थान
- मैजिक एंड आर्ट यूनिवर्सिटी, 308A, दशमेश प्लाजा
झारखंड का एक संस्थान
- दक्षा यूनिवर्सिटी (वोकेशनल और लाइफ स्किल एजुकेशन)
दाखिले से पहले मान्यता की पुष्टि करना जरूरी
यूजीसी की इस चेतावनी के बाद विद्यार्थियों के लिए जरूरी है कि वे उच्च शिक्षा के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने से पहले संबंधित संस्थान की वैधता की जांच करें। संस्थान का नाम, प्रचार सामग्री या डिग्री का दावा उसकी मान्यता का प्रमाण नहीं है। दाखिला लेने से पहले यूजीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी और संबंधित नियामक संस्था की मंजूरी देखना जरूरी है। इससे विद्यार्थियों को समय, पैसा और भविष्य से जुड़े संभावित नुकसान से बचने में मदद मिल सकती है।



